मणिपुरमा दसौँ हजारलाई विस्थापित गर्ने र सयौँको ज्यान लिने हिंसा सुरु भएको भोलिपल्टको अर्थात् मे ४ मै घटेको एक घटनामा उग्र भिडले कुकी समुदायका महिलालाई नग्न परेड गराउँदै यौन दुव्र्यवहार गर्छन् । घटनाको भिडियो ढिलो गरी सार्वजनिक भयो । त्यसपछि द्वन्द्व भड्किएको ७०औँ दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्ततः लामो मौनता तोड्दै मुख खोलेका थिए । मोदीले घटनाले ‘सम्पूर्ण राष्ट्रको विवेक’लाई तरंगित गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले घटनाबाट आफू दुःखी र क्रुद्ध भएको बताउँदै ‘सबै राज्यले’ ‘हाम्रा आमा र दिदीबहिनीलाई’ जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस शासित छत्तीसगढ र राजस्थान महिलामाथि हिंसा हुने राज्यको उपमा दिँदै मोदीले मणिपुर घटनालाई मात्रै उल्लेख गरेनन् । मणिपुरमा उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा रहेकाले यस्तो प्रयास भएको धेरैले लख काटे ।
भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सबै राज्यमा अहिले भाजपाको सरकार छ । ती राज्यमा ऊ उल्लेख्य प्रगति दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । मणिपुर जलिरहेको छ । राज्य र केन्द्र सरकारले द्वन्द्वरत जातीय समुदायबीच शान्ति सुनिश्चित गर्न थोरै मात्र प्रयत्न गरेका छन् । राज्यमा मुख्यमन्त्री एन. बिरेन सिंहको सरकारविरुद्ध तीव्र आक्रोश छ । राज्यको बहुसंख्यक जाति मेइती समुदायका सिंहमाथि आफूहरूलाई विश्वास नरहेको कुकी समूहले बताइरहेको छ । मेइती समुदायका मानिसले पनि जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न मुख्यमन्त्रीले पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
धेरैपटक मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा मागिए पनि सिंह आफ्नो पदमा अडिग रहेका छन् । भाजपाका अन्य गठबन्धनका सहयोगी दलले समेत यस घटनामा प्रश्न उठाए पनि उनको पार्टी र नेताले हिंसा नियन्त्रण गर्न किन सकेनन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री मोदीसँग पर्याप्त जवाफ आएको छैन । राजनीतिक लाभका लागि मोदीले स्थितिलाई खराब बन्न दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उत्तरपूर्वी भारतको मनमोहक परिदृश्यमा बसोवास गर्ने आदिवासी समुदायका लोभलाग्दा कथा छन् । प्रत्येक कथाले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक विविधतामा आफ्नै अनौठो धागो बुन्छन्, फरक सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीलाई बढावा दिन्छन्, जुन प्रायः आधुनिक राज्यको शासनसँग बाझिन्छ ।
जनजाति सम्बन्धमा जटिलता
मणिपुरको अहिलेको द्वन्द्व मात्र नभई उत्तरपूर्वी राज्यका अन्य हिंसाको स्थलगत अवस्था र ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझ्नका लागि विगतका अराजकता, विद्रोह र हिंसाको इतिहास साथमा आदिवासी र जातीय सम्बन्धका जटिल पक्षलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो दशकमा विशेषगरी नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (सिएए–एनआरसी) मुद्दाले पूर्वोत्तरका राज्यलाई नचिढ्याउँदासम्म जातीय तनाव कम हुन थालेको थियो । विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा समुदायहरू मिलेर अगाडि बढिरहेका थिए ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ महत्वपूर्ण
उत्तरपूर्वी भारतको बसोवास गर्ने आदिवासी समुदायका लोभलाग्दा कथा छन् । प्रत्येक कथाले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक विविधतामा आफ्नै अनौठो धागो बुन्छन् । फरक सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीलाई बढावा दिन्छ, जुन प्रायः आधुनिक राज्यको शासनसँग बाझिन्छ । यहाँ हामी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आधुनिक चुनौतीको अन्वेषण गर्छौं, जसले स्वायत्तता र स्वशासनको आकांक्षा र द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ । उत्तरपूर्वी भारतका आदिवासी समूहले विभिन्न प्रकारका सामाजिक संगठन जगाएका छन् । आफ्ना अतिरिक्त उत्पादन गर्ने कृषि गतिविधिसँगै उपत्यकाले केन्द्रीकृत अधिकारी र सामाजिक भेदभावलाई बढावा दिए भने पहाडले समतावादी समाजको विकास गरे । यी जनजातिमा नेतृत्व प्रायः द्वन्द्वको समयमा देखा पथ्र्यो भने शान्तिकालमा स्थायी शासन संस्थाको अभाव देखियो ।
भूमि अधिकार र आप्रवासन : परिदृश्यमा चुनौती
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत जंगलमा बसोवास गर्ने (वन अधिकारको मान्यता) ऐन २००६ ले आदिवासी समुदाय र तिनीहरूको जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न खोजेको छ । यद्यपि, राज्य र केन्द्र सरकारका कानुनमा रहेका अस्पष्टताले आदिवासी भूमिको विभाजन र जबर्जस्ती बसाइँसराइ निम्त्यायो । यसले समुदाय र राज्यबीचको तनाव चर्कायो । यी संघर्ष पैतृक विरासतका कथा समेट्ने माटोमा कोरिएका थिए ।
मणिपुर उपत्यकामा समुन्नत मेइती समुदाय ऐतिहासिक रूपमा पहाडी बासिन्दाभन्दा विकसित थिए । उर्वर भूमिमाथिको बसोवास र विगतदेखि राज्य संयन्त्रमा तिनको प्रभावले निम्त्याएको भिन्नताले मेइती समुदायलाई जनजाति समुदायलाई प्रदान गरिँदै आएको विशेष आरक्षण प्रदान गर्नमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । ‘प्रोटेक्सन अफ मणिपुर पिपुल्स बिल’जस्ता संसदीय प्रयासले पहाडी जनजातिमाझ चिन्ता उत्पन्न ग¥यो । यसलाई उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक स्थितिमा खतराको रूपमा लिए ।
पछिल्ला घटना र जारी संघर्ष
सन् २०१५ मा मणिपुरमा स्वायत्तताको खोजी बढ्यो, जसका कारण राज्य सरकार र पहाडी जनजातिबीच द्वन्द्व सुरु भयो । त्यतिवेला सरकारले स्वायत्त जिल्ला परिषद् (एडिसिएस)लाई रोक्ने उद्देश्यले तीनवटा विवादास्पद विधेयक पेस गरेको थियो । एक आपत्कालीन बैठकमा पारित यी विधेयकलाई लिएर पहाडी जनजातिले विरोध गरे । परिणामस्वरूप सरकारको क्रूर दमन सुरु भयो, जसमा धेरैको मृत्युसमेत भयो । आन्दोलन ६०० दिनभन्दा बढी समयसम्म चल्यो, जुन केन्द्रको हस्तक्षेपपछि मात्रै रोकियो ।
सन् २०२१ मा एक निर्णायक क्षण देखा पर्यो, जब पहाडले आदिवासी समुदायको आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे । बृहत्तर स्वायत्तताको तीव्र रुचिले उत्तेजित पहाडी क्षेत्र समिति (एचएसी)ले एकपटक फेरि एउटा विधेयक पेस गर्न खोज्यो, जसले १९७१ जिल्ला परिषद् ऐनलाई नयाँ ऊर्जा र आशा प्रदान गर्यो । यसले स्वायत्त जिल्ला परिषद् (एचएसी)लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन स्वशासनको सपना साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । जिल्ला परिषद्को निवेदन राज्य सरकारले सुनेको–नसुन्यै गर्यो । पहाडमा निराशा फैलिएको छ र अखिल आदिवासी विद्यार्थी युनियन मणिपुर (एटिएसयुएम) आर्थिक नाकाबन्दी लागू गर्न अँध्यारोबाट जुर्मुराउँदै उठेको छ, जुन जनजातिहरूको आफ्नो अधिकार पुनः दाबी गर्ने र यथास्थितिलाई चुनौती दिने दृढ संकल्पको शक्तिशाली अभिव्यक्ति हो ।
उत्तरपूर्वी भारतको जनजातीय राजनीतिको बोक्रा हटाउनुभयो भने त्यसभित्र विविध संस्कृति, परम्परा र संघर्षहरूको समृद्ध अनुक्रम देखिन्छ । परम्परागत जनजाति शासन र आधुनिक राज्यबीचको झडपले द्वन्द्व निम्त्याएको छ । स्वायत्तता र स्वशासनको आकांक्षा बीजारोपण गरेको छ । थप समावेशी र समतामूलक समाजको खोजीमा आदिवासी परम्पराको संरक्षण र जनजाति समुदायको आकांक्षालाई समेट्ने सन्तुलन कायम राख्नु एउटा मुख्य चुनौती बनेको छ ।
औपनिवेशिक प्रभाव र उपनिवेशपछिको संघर्ष
ब्रिटिस औपनिवेशिकताले यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म प्रभाव पारे पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्र साम्राज्यभित्रको एक अलग अस्तित्वझैँ थियो । औपनिवेशिक सरकारले केही क्षेत्रलाई भिन्न कानुन र नियमको अधीनमा राखेर ‘बहिष्कृत’ वा ‘आंशिक रूपमा बहिष्कृत’ भनेर वर्गीकृत गर्यो । यस वर्गीकरणको प्रतिध्वनीले उपनिवेशपछिको नीतिलाई आकार दिन जारी राख्यो, जसको परिणामस्वरूप जनजाति समुदायबीच कथित भेदभावको अवस्था आयो ।
स्वतन्त्रतापछि सांस्कृतिक संरक्षण र स्वशासनको भावनाले प्रेरित भएर बृहत्तर स्वायत्तता र राज्यको माग गर्ने राजनीतिक आन्दोलन उठ्न थाल्यो । आधुनिक राज्यको ढाँचामा आदिवासी समाजको समावेशले उत्तरपूर्वी भारतको जातीय बनावटलाई थप तनावपूर्ण बनायो । धेरै जनजाति समुदायले कम प्रतिनिधित्व भएको महसुस गरे । यसले अलग राज्यको आकांक्षा जगायो वा जातीय आधारमा स्वायत्तता बढ्यो । यी सरोकारलाई सम्बोधन गर्न स्वायत्त जिल्ला परिषद्(एडिसिएस) स्थापना गरिएका थिए । तर, यसका बाबजुद केही जनजातिले राज्यले आफ्नो आदिवासी परम्परा र स्वाशासनलाई मान्यता दिन असफल भएको तर्क गरे ।
–द वायरबाट
