भत्काएरै छोड्ने सडक डिभिजनको अडान, प्रतिकार गर्ने घरधनी र व्यवसायीको चेतावनी

सडक विस्तार अभियानको ज्वरोले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंँडा तातेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको दुवैतर्फका अवैध संरचना भत्काउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले दिएको समय सकिन लाग्दा हेटौँडाको माहोल तातेको हो। सहमतिमा समाधान ननिस्किए द्वन्द्व चर्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। 

बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक विस्तारका लागि सरकारी पक्ष प्रतिबद्ध देखिएको छ। स्थानीय र उद्योगी–व्यवसायी यथास्थितिमा संरचना भत्काउन नदिने अडानमा छन्। सरकारी पक्षले दिएको समय सकिन लाग्दा सहमतिको विन्दु फेला नपरेकाले अब के होला भन्ने अन्योल छ। 

यस्तोमा दुवै पक्षको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर तानिएको छ। सडक विस्तार रोक्न परेको रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्चले १६ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। त्यस दिन आउने आदेशले सडक विस्तार रोकिने वा अघि बढ्ने टुंगो लाग्नेछ। 

तर, सडक विस्तारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पर्नेहरू तथा सडक क्षेत्रमै रहेका भौतिक संरचनामा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले भने क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र व्यवसायको व्यवस्थापनको टुंगो नलागी विस्तार अघि बढाए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १५ मा पर्ने रातोमाटेदेखि हेटौँडाको मुख्य बजारस्थित बुद्धचोक हुँदै पश्चिमतर्फ रहेको राप्तीपुलसम्मको क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद भोलि (सोमबार) सकिँदै छ। कार्यालयले सडकको दुवैतर्फ २५-२५ गजभित्र सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन घरधनीको नाममा सूचना जारी गरेको थियो। 

यता, सडक विस्तारबाट प्रभावित हुने घर तथा जग्गाधनी र स्थानीय व्यवसायीहरूले सडक विस्तारको विरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा सडक विस्तार गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारबाट उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको व्यवस्थापनको माग राख्दै आएका छन्। 

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिको आगुवाइमा आइतबार हेटौँडा बजारको मुख्य भागमा भेला भएका घर तथा जग्गाधनी र व्यवसायीहरूले सरकारले हरेक वर्ष लालपुर्जामा उल्लेख भएको जग्गाको कर लिँदै आएकोले विनाक्षतिपूर्ति भत्काउन नपाउने बताए।

भेलामा सहभागी हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १ का सुदीप क्षेत्रीले जनतालाई सुकुमबासी बनाएर राज्यले जनताको सम्पति हड्प्न नपाउने बताए। ‘हातमा लालपुर्जा बोकेर वर्षैपिच्छे कर तिरेका जनतालाई एकैछिनमा यो जग्गा तेरो होइन भनेर राज्यले कसरी सुकुमबासी बनाउन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे। मानवबस्तीको रूपमा विकास भएको हेटौँडालाई संरक्षण गर्दै राजमार्गलाई मुख्य बजार क्षेत्रबाट बाइपास गरेर लैजानुपर्ने उनको माग छ। 

हेटौँडा– ९ का रामहरि न्यौपानेले राज्यको सम्पति राज्यले लिन पाउने भए पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई लिन नपाउने बताए। सरकारले जबरजस्ती गरे हेटौँडाबासी प्रतिकारमा उत्रने उनले चेतावनी दिए।

सडक विस्तारको सरकारी ताकेताले सडककिनार घरबार भएका सयौँ हेटौँडाबासीलाई घरबारविहीन हुनुपर्ने चिन्ता छ। व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। 

हेटौँडा– १० राप्तीरोडमा व्यवसाय गर्दै आएका फेसन पार्कका शान्त श्रेष्ठले व्यवसायको व्यवस्थापन र बैँकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताए। ‘हामी पनि विकास नहोस् भन्ने पक्षमा छैनौँ। तर, वर्षाैँदेखि गर्दै आएको व्यवसाय एक्कासि कहाँ र कसरी सार्ने भन्ने चिन्ता छ। बैँकको ऋण कसरी तिर्ने ? त्यो अर्कै समस्या छ,’ उनले पनि चिन्ता व्यक्त गरे । व्यवसाय व्यवस्थापनको लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले उचित पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

संरचना हटाउन डिभिजनको ताकेता
डिभिजिन सडक कार्यलय हेटौँडाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने हेटौँडा सडकखण्डमा सडक अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन पहिलेदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो। पछिल्लोपटक १६ साउनबाट सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने गरी १० असारमा अवैध घरटहरा आफैँ भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। 

यसबीच कार्यालयले माइकिङ गर्नुका साथै बजारक्षेत्रको मुख्य स्थानमा ब्यानर राखेर आआफ्ना सामानहरू हटाई स्थान खाली गरिदिन सूचित गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख राजेशकुमार यादवले सडकको दायाँबायाँ २५-२५ गज कायम भएको सूचना जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन र सामान सार्न आग्रह गरिएको बताए । 

‘सडक क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका सम्पूर्ण घर, टहरा, पसल तथा व्यवसायहरू १५ साउनभित्र हटाउन र खाली गर्न फेरि पनि आग्ह गरेका छौँ, आइतबार नयाँ पत्रिकासँग उनले भने।

सर्वोच्चको आदेशको प्रतीक्षा
वर्षौँदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको, लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिर्दै आएको घरजग्गा विनाक्षतिपूर्ति भत्काउन नहुने मागसहित केही घरजग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतमा पटक-पटक रिट निवेदन दिएका छन्। त्यसमा पटक-पटक आदेश आएको छ। 

सर्वोच्चले ०७३ मा तीन सय ४१ स्थानीयले दायर गरेको रिटमाथि ०७८ सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५ गज विस्तार कार्य नरोक्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। 
गत ४ असारमा हेटौँडा– १० का विजयलाल जोशीसहितका केही घरधनीले सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। ८ र १२ साउनमा त्यसमाथि सर्वोच्चले कति घरटहरा सडकको दायाँबायाँ ७५ फिट क्षेत्रमा पर्छन् भन्ने यकिन गर्न र जाँचबुझ गर्न आदेश दिएको छ।  
 
यता सर्वोच्चमा परेका विभिन्न रिटका आधारमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गर्दै सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५–२५ गज अर्थात् ७५ फिटबाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न पुनः आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। सडक डिभिजन प्रमुख यादवले पनि सर्वोच्चले ४ साउनमा परेको रिटमाथि छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलाएको बताए। 

‘डिभिजन सडक कार्यालयले दिएको म्याद १५ गते सकिँदै छ। धेरै घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ। सर्वोच्चले १६ गते छलफलमा बोलाएको छ,’ यादवले भने, ‘छलफलका लागि म पनि काठमाडौं जाँदै छु। छलफलपश्चात् आउने आदेशको आधारमा अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने।

रिट खारेज भए १७ साउनबाट सडक विस्तारको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए। सर्वोच्चले यसअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा सडक खण्डमा दायाँबायाँ २५–२५ गज सडक विस्तार नरोक्न आदेश दिएकाले उनी सडक विस्तार नरोकिनेमा विश्वस्त देखिए।

५३१ घरटहरा भत्किने

सडक विस्तारको क्रममा यसक्षेत्रमा रहेका पाँच सय ३१ घरटहरा भत्किने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक निकालेको छ। उपमहानगरले रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको दायाँतर्फ दुई सय ३४ र बाँयातर्फ दुई सय ९७ वटा घर भत्किने जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाकाको तथ्यांकअनुसार उक्त सडक खण्डमा परेका केही घर पूर्ण र केही आंशिक रूपमा भत्किनेछन्। 

रातोमाटेदेखि हेटौँडा– ८ र ९ को सिमाना हनुमानगेटसम्म एक सय १५, हनुमानगेटदेखि कर्रापुलसम्म एक सय २२ घरटहरा भत्किने देखिएको छ। कर्रा पुलदेखि उत्तरतर्फ सुमार्गी कम्प्लेक्ससम्मको खण्डमा एक सय १२, सुमार्गी कम्प्लेक्सदेखि उत्तरतर्फ बुद्धचोकसम्म ९७, बुद्धचोकबाट पश्चिमतर्फ चाइनाक्वार्टरको गेटसम्म ६३ र चाइनाक्वार्टरको गेटबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलसम्म २२ घरटहरा भत्किने उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकमा छ।

उपमहानर र स्थानीय दल विस्तारको पक्षमा
राजमार्ग विस्तारको विषयलाई लिएर सडक डिभिजन र स्थानीय–व्यापारी आमनेसामने हुँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्लास्थित राजनीतिक दल सहयोग र समन्वयको पक्षमा देखिएका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले १३औँ नगरपरिषद्बाट राजमार्ग विस्तारको लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। 

दलहरूले केही दिनअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अब सडक विस्तारलाई रोक्न नहुने बताएका थिए। जग्गा र घरधनीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा पनि उनीहरू उभिएका छन्। 

पछिल्लोपटक कांग्रेस मकवानपुरले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विकासको कामलाई रोक्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित घरधनी र व्यवसायीले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जनाएको छ।