विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र बिचौलिया/मतियारसम्मका ७६० जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर, एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख बिगो दाबी, स्टिङ अप्रेसनमा परे ४० कर्मचारी, ६ बिचौलिया र आठ जनप्रतिनिधि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भ्रष्टाचारका एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको यो संख्या पछिल्ला तीन वर्षयताकै धेरै हो ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति, बिचौलिया र अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना/चुहावट, घुस/रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानिलगायतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ ।
अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा २१ वटा बढी मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छ । ०७८/७९ मा एक सय ३१ र ०७७/७८ मा एक सय १० मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव ०७६/७७ मा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्या अर्थात् चार सय ४० मुद्दा दायर भएका थिए भने त्यसको अघिल्लो वर्ष आव ०७५/७६ मा तीन सय ५० मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
गत आवमा दायर भएका मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभहानिका ६४, घुसका ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १३, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठ, राजस्व हिनामिनाका सात र विविधका ११ छन् । यी सबै मुद्दामा सात सय ६० जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी एकजना, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन सय ५५, बिचौलिया/मतियारलगायत अन्य एक सय ७८ र निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी दुई सय २६ जना छन् । सबै मुद्दामा गरेर अख्तियारले दाबी गरेको बिगो एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ रुपैयाँ छ ।
साढे २७ हजार उजुरी, १८ हजार फर्स्योट
गत आवमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार तीन सय ६८ वटा उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएकासमेत छन् । गत आवमा मात्र २० हजार तीन सय ६८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका थिए भने सात हजार एक सय ६२ उजुरी अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । कुल उजुरीमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ उजुरी फस्र्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । कुल उजुरी संख्याको ६६.२७ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ । एक हजार ७३ वटा उजुरीमाथि गत आवमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनबाट अनियमितता देखिए त्यस्ता फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गरिन्छ ।
३७ वटा ‘स्टिङ अपरेसन’
गत आवमा अख्तियारले ३७ वटा ‘स्टिङ अपरेसन’ (रंगेहात पक्राउ) गरेको छ । त्यसमा पर्नेमध्ये ४० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ६ जना बिचौलिया/मतियार र आठजना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी छन् । अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा यो संख्या केही ठूलो भए पनि सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैँले रकम दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरिदिएपछि यो संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा घटेको छ ।
अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । अहिले आयोगले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ ।
आव आव ०७८/७९ मा अख्तियारले २५ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७७/७८ मा ६४, आव ०७६/७७ मा एक सय ७० र आव ०७५/७६ मा एक सय ३२ वटा स्टिङ अपरेसन अख्तियारले गरेको थियो ।
त्यस्तै, गत आवमा विशेष अदालतबाट अख्तियारले दायर गरेका तीन सय ४१ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । त्यसमा आंशिक ठहर र सफाइ पाएका मुद्दामध्ये दुई सय ३७ वटामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा आयोगले ५७ मुद्दामा पुनरावेदन गएको थियो ।
अख्तियारले एक वर्षमा दायर गरेका चार ठूला मुद्दा
१. बेटीका नाममा किनिएका साइकलमा १० करोड भ्रष्टाचार
मधेस सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर अख्तियारले प्रदेश सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध गत वर्ष १८ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । १७ हजार २३८ थान साइकल खरिदका लागि निर्देशन दिने तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
२. बिपीका उपकुलपतिविरुद्ध मुद्दा
प्राध्यापक उपाधि पाएको भनेर ‘झुटो दाबी’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियारले गत ९ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । २६ चैत ०७६ मा उपकुलपतिमा नियुक्त गिरी विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका थिए । छानबिनबाट उनी प्राध्यापक नरहेको पुष्टि भएपछि मुद्दा चलाएको थियो ।
३. सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा ६९ करोड घोटाला
अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित गत ३ वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
४. सडक नभएको स्थानमा मोटरेबल पुल बनाएर अनियमितता गर्ने सचिव र दुई उपसचिवविरुद्ध मुद्दा
सडक नै नभएको खोलामा मोटरेबल पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १४ फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले गोरखा नगरपालिका– ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा ५० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेर अनियमितता गरेका थिए । कहीँकतैबाट सडकले नछोएको ठाउँमा पाँच करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेर निर्माणका लागि निर्देशन दिने तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेत भने चोखिएका थिए ।
