पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारीले विगत तीन वर्षदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन । सहकारीमा ५३ करोड माग दाबीसहित बचतकर्ताले सहकारी विभागका उजुरी दिएका छन् ।
सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिसमा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ऐनको दफा १०५ बमोजिम अब सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । योसँगै समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १३ पुगेको छ ।
सहकारी विभागले गत २९ फागुनमा नै पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै, गत १९ जेठामा सहकारीका अध्यक्ष सिबी लामासहित सञ्चालकहरू र व्यवस्थापकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने मुख्य व्यक्ति सिबी लामा हुन् । काभ्रेका लामा कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पनि थिए ।
०५५ सालमा उनले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाए । तर, सहकारी ऐन, २०७४ ले एकै परिवारका व्यक्ति दुईवटा सहकारीमा अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनी कान्तिपुर छाडेर पशुपतिमा नियुक्त भए । विभागले लामालाई पटक–पटक हाजिर हुन पत्राचार गरेको थियो । बारम्बारको ताकेतापछि पनि लामाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नै ढिलाइ
सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न निकै ढिलाइ गर्ने गरेको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको आरोप छ । समस्याग्रस्त घोषणामा ढिलाइ हुँदा संस्थाको सम्पत्ति भेट्टाउन नसकिने समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सहकारीमा समस्या देखिएपछि पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लामो समय लगाउँदा सञ्चालकले सम्पत्ति लथालिंग पारिसक्छन्,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिलाई पत्र पठाएको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताए । सोहीअनुसार समितिले सहकारी विभागलाई पत्राचार गरी सहकारीको सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउन भनेको छ । विभागले कागजपत्र बुझाएपछि सहकारीको कार्यालयहरूको खोजी गरिने उनले बताए । ‘सहकारी कार्यालय खोजेर सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नेछाैँ,’ उनले भने ।
त्यसपछि समितिले बचतकर्तालाई दाबी गर्न आउन सूचना आह्वान गर्नेछ भने सहकारीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति पनि खोजी गर्नेछ । साथै सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई दामासाही रूपमा वितरण गरिने सचिव पौडेलले बताए ।
