प्रदेश कमिटीको आकार घटाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको मात्र हो । हामीले प्रदेश कमिटीको आकार निर्धारणको विषयमा सूत्र नै बनाएका छौँ । निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा प्रदेश कमिटीको संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसका आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कमिटी बागमतीको र सानो कर्णालीको हुनेछ । आगामी भदौमा हुने प्रदेश अधिवेशनपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यस्तो व्यवस्थाले जिम्मेवारीमा रहेका नेता व्यवस्थापनमा समस्या आउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?
कतैकतै अलिअलि समस्या हुन पनि सक्छ । तर, जिम्मेवारीमा नरहेका नेताहरूलाई अन्य जिम्मेवारीमा खटाउन सकिन्छ । कमिटीमा नअटेका साथीहरूलाई सल्लाहकारमा समेट्न पनि सकिन्छ । प्रदेश र केन्द्रका विभागहरूमा पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । साथै, तलै बसेर स्थानीय तहमै काम गर्न चाहने साथीहरूलाई उतैको जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । स्थानीय तहमा कार्यकारी भूमिका भएकाले साथीहरूको रुचि त्यता पनि बढेको छ । जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्ने र पार्टी नेतृत्वमा रहने साथीहरूले पार्टीको काम गर्ने व्यवस्थाले राम्रो परिणाम दिन सक्छ ।
प्रदेश कमिटीमा रहेका नेता स्वतः प्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
राष्ट्रिय महाधिवेशनको एक वर्षअघि विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पार्टी विधानमा छ । त्यसैले, यो विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय अवश्यै बन्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले अधिवेशन या महाधिवेशनमा पार्टी कार्यकर्तामाझबाट छानिएका क्षमतावान् साथीहरू आउने अवस्था बन्छ । यसले पार्टीमा राम्रै सन्देश दिन्छ ।
