मौद्रिक नीति पारित गर्न बिहान साढे ८ बजे सञ्चालक समिति बैठक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति पारित गर्न बिहान ८.३० बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको बैंकका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न थालेसँगै विगत दुई आर्थिक वर्षमा कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक अहिले सुधार आएको उल्लेख गर्दै खुकुलो नीति अवलम्बन गर्ने तयारीमा रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । मौद्रिक नीति बजारमा पैसाको प्रवाह बढाएर सकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित हुने भएको हो । उनले भने, ‘यसपालि मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएका छौँ । तर, सजगता भने अपनाइएको छ । त्यसलै मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक खुकुलो कार्यदिशा समात्नेछौँ ।’
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रका सबै प्रमुख सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा सहजता थपिएको र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले खुकुलो कार्यदिशा समात्नुपर्ने अवस्था रहेको ती अधिकारीले बताए । अहिले महँगीदर ६.८३ प्रतिशत पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहजता थपिएको छ । शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा असहज स्थितिको सामना गर्न र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रममा लगाम लगाउनसमेत कसिलो नीति अवलम्बन गरेको थियो । जसकारण राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नै ८.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । पछिल्लो समय सहजता थपिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ७.५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । नीतिगत दरलाई थप घटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आइरहेका छन् । तर, अन्य मुलुकहरूमा नीतिगत दरलाई नघटाइएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक यो दर चलाउने पक्षमा नरहेको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
लचिलो नीतिको जोखिम
विगतमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा देशको आर्थिक तथा वित्तीय समस्या उत्पन्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशेष गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा पुग्ने गरी विस्तारकारी कर्जा नीति अँगाल्ने गरेकाले कर्जाको दुरुपयोग बढेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, अहिलेको समयमा आर्थिक गतिविधि नै संकुचनमा परेकाले राष्ट्र बैंकमाथि लचिलो नीतिको अपेक्षा चौतर्फी गरिन लागिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आफैँले सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने मत राख्दै आइरहेका छन् । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा केन्द्रित गरेका थिए । त्यसपछि कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्ने नीति लिँदै आएका अधिकारीले यसपालि भने लचिलो नीति लिने सम्भावना छ ।
यद्यपि, कोभिडको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा सजिलो कर्जा विस्तारको नीति अघि सारेकाले अहिले अर्थतन्त्र जोखिममा परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । आर्थिक वृद्धिका लागि पैसा उपलब्ध गराइदिने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको भए पनि त्यसको सही उपयोग गराउने जिम्मा सरकारको रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले जानकारी दिए । बजारमा पैसाको प्रवाहले उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक तथा मौद्रिक समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै भएको उनको भनाइ छ । आयातमा आधारित अर्थव्यवस्था भएकाले महँगी नियन्त्रणसमेत पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकको हातमा नरहेको उनले बताए । अहिले विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यमा स्थायित्व ल्याउनका लागि ब्याजदरलाई घटाएका छैनन् ।
‘विगतमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि मागभन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा आधारित छ । राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको माग नियन्त्रणसम्म हो । व्यक्तिका हातमा बढी पैसा भएर महँगी नहोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन सक्छ । तर, अहिले बाह्य कारणले महँगी बढिरहेको स्थिति छ, जुन हाम्रो हातमा छैन । यदि राष्ट्र बैंकले यसमा सजगता नअपनाउने हो भने महँगी दोब्बरले बढ्न सक्छ ।’
