आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर ३२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार दुई सय ९३ नगरपालिकामध्ये १० नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये २२ पालिकाले बजेट ल्याएनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याएर मात्रै खर्च गर्न तथा नयाँ कर एवं गैरकर शुल्क उठाउन सक्छन् । कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र समेत कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले बजेट सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट पास गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय कानुनअनुसार कर तथा गैरकर उठाउन वा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसर्थ, स्थानीय तहले बजेट नल्याई खर्च गर्न तथा नयाँ कर उठाउन पाउँदैनन् ।
स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायतका कारण रहेको पाइएको छ । यसमा प्रमुख कारण भने राजनीतिक द्वन्द्व रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ । मधेसका आठ र गण्डकीका दुई नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै मधेस प्रदेशका १५, बागमतीको एक, कोसीको एक, गण्डकी र लुम्बिनीका दुई–दुई र कर्णालीको एक गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर गैरकानुनी काम गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘संघले समयमै ल्यायो, प्रदेशले पनि समयमै बजेट ल्यायो । त्यसैगरी, स्थानीय तहले पनि समयमै बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । समयमै बजेट नल्याएर स्थानीय तहले गैरकानुनी काम गर्यो,’ भट्टराईले भने, ‘सुरुका वर्षमा पो उहाँहरूसँग अनुभव थिएन, अहिले त कानुन छ, सिकाइ छ, अनुभव पनि छ, तैपनि उहाँहरूले बजेट ल्याउन सक्नुभएन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र गाउँ–नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि ४२ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेनन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि दुई सय ९३ नगरपालिकामध्ये दुई सय ८० नगरपालिकाले मात्र नगरसभामा बजेट पेस गरेका थिए । १३ नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । २९ गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा पेस गर्न सकेका थिएनन् । चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये चार सय ३१ गाउँपालिकाले मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा पेस गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भई पारित भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।
