नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने योजना रहे पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको क्यानडा भ्रमणका कारण अर्काे सातालाई सारिएको हो । केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने सोच भए पनि समय अपुग भएको बताए । उनले भने, ‘क्यानडाबाट भोलि मात्रै गभर्नरज्यू आउँदै हुनुहुन्छ । शुक्रबारसम्ममा त भ्याइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सम्भवतः अर्काे साताको सुरुवाती दिनहरूमै ल्याउन सक्छौँ ।’
मौद्रिक नीतिको मस्यौदाको तयारीको जिम्मा पाएको आर्थिक अनुसन्धान विभागले भने सम्पूर्ण तयारी करिब पूरा गरिसकेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मस्यौदालाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याएपछि पास हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५७ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको थियो । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको थियो जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ४३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
विगतमा तरलतामा चाप पर्दै जाँदा ८७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको कर्जा निक्षेपको अनुपात घटेर ८१.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी क्षमता अधिक रहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, निक्षेपको चाप परेको समयमा बैंकहरूले एक–आपसमा सापटी लिएर निक्षेपका रूपमा चलाउने अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशभन्दा तल (०.४४) प्रतिशत कायम भएको छ ।
विगतमा तरलतामा चाप परेको समयमा यो ब्याजदर ८.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था देखाउने सबै सूचक सकारात्मक देखिरहेको समयमा राष्ट्रले खुकुलो मौद्रिक लिने आमअपेक्षा बढेको छ । साथै, सरकारले पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकाले कर्जा विस्तारमा तीव्रता दिने नीति लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार वस्तु आयात, घरजग्गा र सेयर बजारमा केन्द्रित हुने जोखिम रहेकाले केन्द्रीय बैंक संयमित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन् ।
बैंकहरूको निक्षेपबाट ८४ अर्ब फिर्ता
स्थानीय तहको कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूको निक्षेप रहने व्यवस्था स्वतः हटेको छ । जसअनुसार करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ तानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार असारसम्म स्थानीय तहको कोषमा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो । जसअनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको निक्षेपमा गणना भएको रकम फिर्ता भएको छ ।
