काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ऐनले बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरेको छ । सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ ।
व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णयबमोजिम कारबाही गर्नेछ । यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ ।
सार्वजनिक सडकहरूमा सवारीसाधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछैन । काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारीसाधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारीसाधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिनेछ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्छ ।
महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन जारी भएका बखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ ।
पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक–फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ ।
महानगरले तोक्यो पार्किङ शुल्क
महानगरले विभिन्न क्षेत्रको पार्किङ शुल्क पनि तय गरेको छ । न्युरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौंको मध्यभागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ । यस क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत दुईपांग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ४ पांग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर २ मानिएको छ । यी क्षेत्रमा २ पांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत प्रतिघण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पांग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र ४ पांग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रतिघण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित पार्किङमा २ पांग्रे सवारीसाधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो १ घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिनेछ ।
यस्तै, ४ पांग्रे सवारीसाधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ ।
लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायलाई व्यवसाय करमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिका आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङ स्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सवारीसाधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेधित क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनहरूलाई पार्किङ शुल्क लाग्नेछैन । यस्तै, आपतकालीन सेवाका सवारीसाधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारीसाधनलाई नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था हुनेछ ।
नक्सापास गर्दा भूमिगत पार्किड क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ ।
भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृत पार्किङ संकेत वा चिह्न प्रयोग गरेर सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ ।
सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङसम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य बिलिङ गर्नुपर्नेछ । यसको विवरण नियमित रूपमा महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
