कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयलाई दलीय र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा जारी सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले कानुनी रूपमै दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्ने यो अवसर भएको र प्रतिनिधिसभाले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘केदारभक्त माथेमालाई कुनै वेला उपकुलपति नियुक्त गर्दाको गौरवमा त्यसपछाडिका दिनहरू विश्वविद्यालयमा भागबन्डाबाट थला परेको आरोप हामीमाथि छ,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउँदै गर्दा विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका निम्ति प्राध्यापक, कर्मचारीलगायतलाई दलीय सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरौँ।’
थापाले विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे। ‘कार्यपालिकाले कहीँकतै पनि कुनै बाटोबाट हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र बनाऊँ। भिसी, रेक्टर, रजिस्टारहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा हुने गरी ऐनबाट बदल्नुपर्छ,’ उनले भने।
दलीय हस्तक्षेपले प्राथमिक विद्यालयलाई पनि नपुग्ने विद्यार्थीबाट विश्वविद्यालयमा चल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै थापाले प्रस्तुत विधेयक नवीन प्राज्ञिक मान्यता र दृष्टिकोणबाट आएको बताए।
थापाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याउँदै गर्दा स्वायत्तता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। यसको सिनेट दलीय भागबन्डाबाट बन्ने अवस्था आउन नदिन उनले ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय चल्नका लागि सरकारबाहेक गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग गर्न लगाउने वातावरण कसरी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थापाको सुझाव थियो।
