जोखिम समूहअन्तर्गतको पुल व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमालाई नै फर्काइयो

आइतबार, ३१ असार, २०८०
डिजिटल संस्करण

नेपाल बिमा प्राधिकरणले निर्जीवन कम्पनीहरूको जोखिम समूहअन्तर्गतको पुल व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै पुल व्यवसाय यथावत् रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सूचित गरेको हो । 

निर्जीवन बिमकहरूको जोखिम समूहको दाबी व्यहोर्ने, पुनर्बिमाको व्यवस्था गर्न तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य बिमा जोखिमहरूको भुक्तानी गर्ने काम आकस्मिक बिमा कोषले गर्दै आएको थियो । सो कोष सञ्चालनका लागि सरकारले ३० असोज ०६० मा आकस्मिक बिमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० जारी गरेको थियो । त्यस्तै, २२ साउन ०७१ मा सरकारको निर्णयअनुसार सो कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ०७९ कात्तिकमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले सो पुलको व्यवसाय निजीस्तरमा खोलिएका हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि भाग लगाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशनलाई नेपाल पुनर्बिमा प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । सरकारको निर्णयलाई प्राधिकरणले उल्लंघन गर्न नमिल्ने भन्दै कम्पनीले लबिङ गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बताए । विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षतिको पुनर्बिमा गर्न नमानेपछि माओवादी द्वन्द्वकाल ०६१ सालमा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । 

निजी कम्पनीलाई पनि व्यवसाय बाँड्न दबाब
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने काम गरेको छ । ०७८ सालमा निजीस्तरबाट खोलिएको हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई जोगाउन प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन नै उल्लंघन गरी व्यवसाय बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आतंक जोखिम समूह पुल व्यवसाय मात्रै नभएर नेपाल पुनर्बिमाले पाउँदै आएको प्रत्यक्षतर्फको व्यवसाय पनि खोसेर ५० प्रतिशत हिमालयन बिमालाई दिलाउँदै आएको छ । नेपाल पुनर्बिमाको स्थापनापछि सरकारले नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको २० प्रतिशत पुनर्बिमा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमालाई दिन निर्देशन दिएको थियो । बिमा कम्पनीहरूको इच्छाविपरीत सरकारको लगानीमा खोलिएको कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्णय गरेको थियो । हिमालयन पुनर्बिमाको स्थापना भएपछि प्राधिकरणले सो व्यवसाय पनि दुवै कम्पनीलाई आधा–आधा भाग लगाइदिएको थियो । 

गत वर्ष प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको बैठकले आतंकवाद जोखिम समूहअन्तर्गत बिमकहरूले प्रतिपोलिसी तीन करोड रुपैयाँ खुद धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, बाँकी व्यवसायमध्ये नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई ६० प्रतिशत र हिमालयनलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

द्वन्द्वले जन्माएको आकस्मिक बिमा कोष
नेपालमा चलेको माओवादी द्वन्द्वले आकस्मिक बिमा कोष जन्माएको हो । सन् २००१ सेटेम्बर ११ मा अलकायदाले विमान अपहरण गरी न्युयोर्कस्थित वल्र्ड टे«ड सेन्टरको एक सय १० तले दुईवटा टावरमा ठक्कर दिएर ध्वस्त पारेपछि ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । बिमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ भई विश्वका कतिपय बिमा कम्पनी लिक्विडेसनमा गए । 

सो घटनापछि विश्वका अधिकांश पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गर्दा आतंककारी हमलाबाट हुने कुनै पनि क्षतिको बिमा नगर्ने घोषणा गरे । तर, सो अवधिमा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग आव ०५८/५९ का लागि पुनर्बिमा नवीकरण गरिसकेका थिए । तर, विदेशी कम्पनीको निर्णयअनुसार १ साउन ०५९ देखि (२००२ जुलाई १७) आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिविरुद्ध पुनर्बिमा नगर्ने भए । सो समयमा नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र संघर्ष जारी थियो । आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिको रक्षावण नगरिने भएपछि नेपाली बिमा कम्पनीहरू संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आयो । त्यो संकटबाट नेपालको बिमा क्षेत्रलाई जोगाउन नेपाल बिमक संघ तथा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूको एक समूह मुम्बई गयो । पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनी जेबी बोडामार्फत जिआइसी इन्डियासँग आतंकवादी गतविधिबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्न अनुरोध गरे । तर, यसका लागि विभिन्न सर्तहरू राखिए । 

सर्तअनुसार आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिपूर्ति जोखिमको बिमांक जति भए पनि रकम एउटा घटनामा अधिकतम ३० करोड व्यहोर्ने सम्झौता भयो । तर, बिमाशुल्क गणना गर्दा बिमितको सम्पत्तिको बिमांक एक अर्ब भएमा त्यही आधारमा बिमाशुल्क लिई अधिकतम ४० करोड रुपैयाँसम्म व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।  

तत्कालीन समयमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन करोड मात्र थियो । द्वन्द्वको समयमा कम्पनीले ३० प्रतिशत जोखिम आफैँले धारण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले सो समस्या समाधानका लागि बिमा समितिको समन्वयमा सरकारले हुलदंगा, हडताल तथा आतंककारी गतिविधिबाट हुने क्षतिका लागि छुट्टै आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरायो । कोष सञ्चालनका लागि सरकारले आकस्मिक बिमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० जारी ग¥यो । नियमावलीलाई २०६१ मा संशोधन गरी १० करोड कोषको बिउपुँजी तोकियो । जसमा सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भयो । बाँकी पाँच करोड १४ वटा निर्जीवनले लगानी गर्ने भए । कोषको गठनपश्चात् १७ जुलाई २००४ देखि आतंकवादबाट हुने जोखिम समूहको पुनर्बिमा गर्ने गरियो ।  

आव ०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा पेस गरिएको थियो । सो कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलका संयोजकमा सहसचिव विष्णुप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका थिए । नेपालबाट वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कका माध्यमबाट बिदेसिन्छ । यही कारणले कार्यदलको तत्कालीन प्रतिवेदनले पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्न नितान्त आवश्यक रहेको उल्लेख छ । पुनर्बिमा कम्पनीको अधिकृत पुँजी पाँच अर्ब तथा जारी पुँजी दुई अर्ब हुनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सुझावित समाचार