महोत्तरीको भिट्ठामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा महोत्तरीको भिट्ठामोडमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतीय पक्षले सोही बन्दरगाहका लागि आफ्नोतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिरहँदा नेपालतर्फ भने अहिलेसम्म सर्भेकै चरणमा छ ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वको इन्टरमोडेल नेपाल यातायात विकास समिति चोभारले कन्सटेन्ट हायर गरेर दुईपटक सर्भे गराएको छ । तर, बन्दरगाह निर्माणमा लाग्ने खर्च, जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य निधारणसहितका कार्य अझै हुन नसकेको जलेश्वर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अमित पौडेलले बताए ।
हालै मात्र बन्दरगाहको दोस्रो चरणको सर्भे भएको छ । भारतले रामायण सर्किटको परियोजना र सुक्खा बन्दरगाहकै लागि भारत बिहारको सीतामणिबाट भिट्ठामोडसम्म रेल पुर्याउन सर्भेसमेत गरिसकेको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालतर्फ भिट्ठामोड मूल नाकादेखि दक्षिणतर्फ ६० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । उचित मुआब्जा पाएमा जग्गा दिन जग्गाधनीहरू पनि तयार छन् । प्रमुख पौडेललले भने, ‘जग्गाहरूको सर्भे भइसकेको छ, सर्भेको रिपोर्ट इन्टरमोडेलले अर्थ मन्त्रालयलगायतमा बुझाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मात्रै त्यसको अगाडिको काम बढ्छ ।’ नेपालीभन्दा भारतीय पक्ष सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा एक कदम अगाडि रहेको उनले बताए ।
मधेस प्रदेशको बीचभागमा पर्ने भिट्ठामोडमा सुक्खा बन्दगाह निर्माण भएपछि प्रदेशका साथै सग्रम मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ । भिट्ठामोड सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि कोलकाता बन्दरगाह, विशाखापटनम बन्दरगाहसहितबाट कम ढुवानी खर्चमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट मालसामानहरू ल्याउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा औद्योगिक कलकारखानाको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि कोलकाताबाट भिट्ठामोडको बाटो नजिक पर्ने र ढुवानीमा खर्च कम लाग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय सरकारले धनुषालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी चाँडै सो बन्दरगाह बनाउनुपर्छ ।’ धनुषामा उद्योग स्थापनाको प्रचुर सम्भावना रहेकाले बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । अहिले यो नाका हुँदै भारतबाट खुला ट्रकमा विभिन्न सामानहरू भित्रिने गर्दा खर्चिलो हुने उनले बताए ।
अहिले मधेस प्रदेशमा एक मात्र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह छ । भारतका विभिन्न बन्दरगाहबाट वीरगन्ज बन्दरगाहमा सामान ल्याउन महिनौँ लाग्ने र ढुवानी खर्च पनि बढी लाग्ने धनुषा चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सरोज मिश्रले बताए । उनले भने, ‘भिट्ठामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएपछि यी समस्याहरू धेरै हदसम्म हटेर जान्छन् । यहाँका बजारमा मालसामान पनि सस्तोमा पर्न जान्छ । व्यापारी र ग्राहक दुवैलाई राहत हुन्छ । त्यसैगरी, उक्त बन्दरगाहमा यहाँका स्थानीय युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने उनले बताए ।
