सडक विस्तारको निर्णयले हेटौँडामा तरंग

हेटौँडा बजार क्षेत्र हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ २५ गजभित्र सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले सूचना जारी गरेसँगै पुनः हेटौँडा बजार तरंगित बनेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले गत १० असारमा राजमार्ग क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सूचनाअनुसार १५ साउनभित्र उक्त सडकखण्डमा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना सडक सीमाबाट हटाउन आग्रह गरिएको छ । तर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौँडा बसोवास संरक्षण मूल समितिले भने सडक विस्तारपूर्व हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा नदिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ । 

आइतबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौँडा बसोवास संरक्षण मूल समितिको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा २५ गजभित्र घरटहरा पर्ने सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जासहितको सडक विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सडक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवलाई भेटी राज्यले पीडितलाई मुआब्जा र कुनै क्षतिपूर्ति नदिई घर भत्काउन खोजे अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतवानी दिएको छ ।  

हेटौँडा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको महत्वपूर्ण खण्ड हो । हेटौँडा– १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बजारको पश्चिम राप्ती पुलसम्म बाटो विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा घनाबस्ती र बजार पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी समस्या भएको हो । रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगन्ज–पथलैयासम्म र हेटौँडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलपारि हेटौँडा– ११ थानाभ¥याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) क्षेत्रमा भने २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै समस्या छैन ।

५२ वर्षअघि ०२१ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकलाई बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले १५ भदौ ०६९ मा २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । १४ पुस ०७३ मा पहिलोपटक हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तर, तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण रोकिएको थियो । 

दलहरू विस्तारको पक्षमा
मकवानपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका छन् । आइतबार हेटौँडामा राजनीतिक दलहरूबीच भएको छलफलले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको पथलैयासम्म र चितवनको नारायणगढसम्म बाटो विस्तार भइसक्दा मकवानपुरमा भने सडक विस्तार रोकिनु उचित नहुने भन्दै सम्भव भएसम्म वास्तविक पीडित र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापनसहित सडक विस्तार गर्न दिने पक्षमा उभिएको दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

छलफलमा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रदेश सांसद एकालाल श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति बुद्ध लामा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँ, एकीकृत समाजवादी मकवानपुर अध्यक्ष विष्णु दाहाललगायतले सडक विस्तार अनिवार्य भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यता, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले नियमअनुसार नै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गको दायाँबायाँ सडक विस्तार हुने बताएका छन् । उनले आफूहरू नीति बनाउनेभन्दा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेकाले माथिबाट आएको निर्देशनअनुसार नै काम गर्ने बताए । यद्यपि, उनले सडक विस्तारबाट पीडित हुनेको मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित ठाउँमा भने जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । 

 न्यायको आन्दोलन पूरा नगरी छाडिनेछैन :  गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नरोकिने भन्दै ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार दिउँसो धर्नास्थलमा पुगेर उनले भने, ‘विधेयक संसद्मा अस्वीकार भएको होइन, अध्यादेशको अवधिको सकिएका कारण निष्क्रिय भएको मात्र हो । तपाईंहरूको न्यायको आन्दोलनलाई पूरा नगरी छोडिनेछैन, ढुक्क हुनु भए हुन्छ ।’ यससम्बन्धी आयोगले उजुरीउपर छानबिन जारी राखेको र सबै उजुरीउपर कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

 आयोगको अवधि तीन महिना थप हुने 
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने भएको छ । पहिले तोकिएको तीन महिनामा जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेपछि सरकारले तीन महिना समय थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत ४ वैशाखमा सरकारले जाँचबुझ ऐनअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । २६ वैशाखदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । कार्य प्रारम्भ गरेको मितिदेखि तीन महिना अवधि आयोगलाई तोकिएको थियो । जुन आगामी बुधबार सकिँदै छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार आयोगको अवधि थप्ने प्रस्ताव अघि बढिसकेको छ । तीन महिना थप्न गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । अझै आयोगले गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेकाले म्याद थप्न लागिएको हो ।  

 आयोगले तीन महिनामा के–के गर्यो ? 
आयोगले काम सुरु गरेपछि मिटरब्याजपीडितबाट उजुरी माग गर्यो । मिटरब्याजका समस्या धेरै भएका जिल्लामा गएर प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको कुरा सुनेर छलफल गरिएको आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् । आयोगको आह्वानअनुसार २३ हजार नौ सय ४८ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये करिब एक हजार चार सय उजुरी पीडितको पक्षमा मिलापत्र भइसकेको छ । कतिपय पीडितको घरजग्गासमेत फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए । अन्य उजुरीउपर पनि विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सहजीकरण समितिले छलफल गराइरहेको छ । उजुरीउपर तीव्रताका साथ कारबाही भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।