नेपालमा अझै पनि दलको विकल्प दलबाहेक अरूको कल्पना गर्न सकिन्न । आधुनिक लोकतन्त्रको परिकल्पना दलविना सम्भव छैन । संसद्ले शासन गर्दैन, तर यसमा सशक्त प्रतिपक्षको उपस्थिति रहेसम्म अधिनायकवाद जन्मने कल्पना कसैले पनि नसोचे हुन्छ । राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्यो भने लोकतन्त्र स्वस्थ, स्वच्छ र मर्यादित बन्न सक्छ ।
आलोचनाले सत्तामा बस्नेलाई थाल खाऊँ कि भात खाऊँ बनाइदिन्छ । सांसदहरू आलोचना र परीक्षणका शस्त्र लिएर बसेकै कारण खबरदारी निरन्तर भइरहेको हुन्छ । दलहरूप्रति जनताको अथाह आस्था र विश्वास हुनुमा तिनले लिएको आदर्श र विचारधारा बन्न पुगेको हो । जनता कसैको पनि लामो समय रैती या दास बन्न सक्दैनन् । जनतालाई कहिल्यै एउटै साँचोमा राख्न सकिन्न । बहुलवादी समाजमा जनता आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भइरहनुपर्छ ।
अन्यायको विरोध र कानुनी शासनको अवधारणामा मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्न निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीश कानुनी योग्यताले पूर्ण छन् कि छैनन् ? व्यक्तिगत क्षमता र चरित्र नियुक्तिको समयमै हेरिने विषय हो । न्यायमा ढिलाइ गर्ने र न्याय छिटो दिने नाममा हडबड गरी मुद्दामा अंग नै नपुर्याई फैसला गर्न थालियो भने के होला ? त्यसैले, कानुनबमोजिम न्याय दिलाउन स्वतन्त्र अदालतले फैसला गरेर मात्र हुँदैन, त्यसबाट न्याय गरेको र परेको देखिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, आधुनिक उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि राजनीतिक दलविना परिकल्पना गर्न सकिन्न । देशभित्र सुशासन कायम गर्न विधिको शासन आवश्यक भएझैँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दल अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ । गुण र दोषका आधारमा जनताले दलहरूको हरेक आवधिक निर्वाचनमा परीक्षा लिइरहेका हुन्छन् ।
दलहरूले खासै जनतालाई ठूलै उपकार गरेको देखाउन सकेका छैनन् । सत्तामा पुग्ने एक मात्र स्वार्थ बोकेका दलभित्र घिनलाग्दो भ्रष्टाचारले गर्दा स्वच्छ छवि बनाएका नेताहरूलाई पार्टीभित्र टिक्न गाह्रो भएको छ । नेताहरू स्वार्थी र भ्रष्ट भएको जनतालाई मनपर्ने कुरै भएन । जनतालाई खुसी दिन नसक्नेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्दैन । देशले अपनाएको उदारीकरण र निजीकरणले जन्माएको बेचैनीदेखि भागबन्डाको राजनीतिले बेथिति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यता दलहरू निर्वाचनमुखी भए विकासमुखी हुन सकेनन् । मुलुकले अपनाएको पद्धतिको अन्तरविरोध कम हुन सकेको छैन ।
संसद्लाई प्रयोग गर्दै आएका कम्युनिस्ट धारका एकथरी दल यदाकदा पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षका कुरा उठाएर स्वैरकल्पनामा मख्ख छन् । जनयुद्धको जगमा सफल भएको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न संविधान र संघीय गणतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल तत्कालीन समयमा गरिएको जनविद्रोहले कार्यदिशा तय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा दुई विचारबीचको दुई लाइन संघर्षको अलमलमा देखिन्छन् । हालैका दिनमा केही दलको ज्वरो समाजवादी मोर्चाको गठनले ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
चार दलले बनाएको मोर्चाले कतिपय स्थापित दललाई संशयको स्थितिमा पुर्याएको छ । जसको परिणाम सत्तारुढ गठबन्धनभित्र समेत शंका र आशंका बढेको छ । समाजवादी मोर्चा बनेपछि अब बिस्तारै नेपालको राजनीति धु्रवीकरणको बाटोतिर लाग्दै छ । ठूला पार्टीको संरचना अब यही स्थितिमा रहने देखिन्न । वाद र विचारधाराको आधारमा बनेको हो भने समाजवादको अन्तिम लक्ष्य ‘फेबियनवाद’तर्फ हो कि युरोपीयन समाजवादी मोडलतर्फ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।
दक्षिणपन्थ र प्रतिक्रियावादविरुद्ध भनिएको हो भने त्यो एक क्लिष्ट समाजवादी जार्गन प्रयोग भएको देखिन्छ । समाजवादी मोर्चा बनेपछि लोकतान्त्रिक र वामपन्थीहरू झस्किएका छन् । सरसर्ती हेर्दा यो मोर्चा चार पार्टी मिलेर पहिलो र दोस्रो शक्तिलाई निल्ने अवस्थामा बनेको भने होइन । लोकतन्त्रमा हरेक राजनीतिक दलले स्पेस खोजिरहेको हुन्छ । आफू शक्तिकेन्द्रमा अडिग रहन सकिन्छ या सकिन्न, हरेक दलले मौका कुरिरहेको हुन्छ ।
विचार मिल्ने दलहरू आपसमा मिल्दै जाने हो भने संख्या र आकारमा धेरै देखिएका दल क्रमशः घट्दै जाने र वैचारिक ध्रुवीकरण भई कालान्तरमा ‘लेफ्ट’ र ‘डेमोक्रेट्स’को दुई कित्तामा उभिन सक्ने सम्भावना हुन्छ
फुट्ने, जुट्ने र टुट्ने क्रममा यो धु्रवीकरण केवल सत्ताका लागि मात्र बन्न पनि सक्छ । या कालान्तरमा मोर्चा हुँदै पार्टी एकता गर्ने सदाशय पनि हुन सक्छ । दल कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा यसका कार्यकर्तालाई जीवन्त बनाइराख्न यसको आवश्यकता महसुस गरिएको पनि हुन सक्छ । यो मोर्चा आन्दोलन र चुनावको समयमा नबनेर एउटा बेग्लै परिस्थितिमा उदय भएको छ । यो विपरीत विचारधारासँग गठजोड नभई तराईकेन्द्रित समाजवादी दलसँग पनि यसको रसायन मिल्न पुगेको छ । त्यसैले, अबका दिनमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थीबीच पनि मोर्चा बन्न सक्ने देखिन्छ । किनकि, विगतमा जनआन्दोलन र निर्वाचनका समयमा यस्ता दल सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढ्न एउटै मोर्चा बनाएर जान सहमत भएकै हुन् ।
नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट घटकबीच मोर्चा धेरै बनेका छन्, तर सम्मानजनक एकता भएको भने बिरलै छ । विगतमा कम्युनिस्ट घटकबीचका मोर्चा कुनै एमालेसँग निकट थिए त कुनै माओवादीसँग । त्यस्तै, कांग्रेसको अगुवाइमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास नभएको होइन । एक घटकमा अर्को घटक मिलेर मोर्चा र गठबन्धन गर्ने कार्य थुप्रै भएका छन् । तर, एकता प्रयास भने प्रायः विफल भएको छ । सकेसम्म एक घटकले अर्कोलाई निल्न खोजेपछि एकता सम्भव हुँदो रहेनछ । पार्टीका लागि जनता आवश्यक पर्ने तर जनताका लागि के आवश्यक छ भनेर कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा नपर्नाले यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएको हो ।
जनताको आपत्विपत्मा नजिकको गुहार माग्ने ठाउँ पार्टी नै हो, तर यसले फोस्रा आश्वासन मात्र दिने गर्दा जनताका लागि यो कहिल्यै आधार र भरोसा बन्न पुगेन । जनता नै छैन भने केको पार्टी ? त्यसैले अबका दिनमा विचार मिल्ने दलहरूसँग मोर्चा बन्न सक्यो भने दलको संख्या र साइजमा कमी आउन सक्छ । राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी एकै ठाउँमा आउन सक्छन् ।
बृहत् वामपन्थी विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलबीच पनि मोर्चा बन्न सक्छ । पटक–पटक एकले अर्कालाई एक्ल्याउने, अलग्याउने, प्रतिबन्ध लगाउने वा निषेध गर्ने गरी मोर्चा बनाएर लाग्ने हो भने नेपाली जनताले अझै लामो समयसम्म दलहरूकै कारण दुःख पाइरहनेछन् । आरोप खेपिरहेका नेपाली राजनीतिले समाजवादनिकट दलसँग मोर्चा सुरुवातको प्रयास थालनीसँगै पवित्र गठबन्धनबीचको एकता निरन्तर चलिरहन्छ । वाम समाजवादी मोर्चा बनाउने क्रममा संसद्भित्र र बाहिरका गरी चार दल यसमा समावेश भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा सहभागी नभएर पनि सडकमा बलियो उपस्थिति देखाइसकेको छ ।
सत्ताबाहिर बसेका दल र सत्ताभित्रका दललाई सदन र सडकमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा मोर्चा बन्दा संगठित शक्तिका रूपमा ५४ सांसदको भार बोक्ने समाजवादी मोर्चा अबका दिनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा देखा पर्नेछ । सत्ता सहयोगी दलभित्र भने यस किसिमको गठबन्धनले केही कुतूहल पैदा गरेको छ । अब नेपालको राजनीति पहिलेको स्थितिमा कसरी रहन्छ ? किनकि मोर्चाभित्र मोर्चा बन्दै जाने स्थिति रहेकाले सरकारभित्रै पनि बाँकी दलहरूको ध्रुवीकरणले मुलुकको राजनीति सहज रूपमा जान्छ भन्ने स्थिति कसरी आकलन गर्ने ?
अबको दिनमा नेपालको राजनीतिले त्रिदलीय खिचातानीको सम्भावना बढाएको छ । पहिलो, लोकतन्त्रवादी अन्य ससाना उदारवादी र अन्य तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय दलबीच हुन सक्ने मोर्चा, दोस्रो, समाजवादी मोर्चाबीच बनेको समीकरण तथा तेस्रोमा वामपन्थी र अन्य ससाना कम्युनिस्ट घटक, जो समाजवादी मोर्चामा समावेश नभएकाबीच पनि मोर्चा बन्न सक्नेछ । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले पाएको सिटलाई हेर्दा यी राजनीतिक दल क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा खडा भएका छन् ।
परिवर्तनका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन नसक्ने गरी मुलुकलाई प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेविरुद्ध मोर्चा घोषणा गरिएको र आउने दिनमा प्रतिगमनविरुद्ध लडाइँ छेड्ने दाबी गरिएकाले कतै यो मुठभेडको राजनीतिमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने शंका र आशंका उत्तिकै छ । देशभक्त, प्रगतिशील, वाम समाजवादी दललाई ढोका खुला गरेको मोर्चा सबैका लागि सहकार्यमा देखिन्न । जुन ठाउँमा मोर्चा उभिएको छ, त्यसमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र अन्य तराईकेन्द्रित दलहरूको भूमिका के हुने हो स्पष्ट छैन । मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकतामा पुग्न सकिने विश्वासमा समाजवादी धार उभिएको छ । नत्र केका लागि मोर्चा ? चुनावी प्रयोजनका लागि भनौँ भने अहिले त्यो अवस्था छैन । मुलुकको बेथितिविरुद्ध विद्रोह गर्न भनौँ भने अहिले त्यो परिस्थिति छैन ।
संसद्भित्र नै सांसदले आगो ओकलिरहेका छन् । त्यसको कुनै प्रयोजन नै छैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई निकास दिन खोज्दा भाँजो हाल्नेविरुद्ध, विगतका गल्ती सच्याएर जान, प्रतिगमनको खतरा विद्यमान रहेकाले त्यसविरुद्ध लाग्ने मोर्चाले बताएको छ । यताका केही समय प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले आन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने शक्तिविरुद्ध मुकाबिला गर्ने भनेबाट यो कोप्रति लक्षित हुन्छ, कालक्रमले बताई नै हाल्नेछ । पद्धति निर्माण एकैपटक सम्भव हुन्न ।
विचार मिल्ने दलहरू आपसमा मिल्दै जाने हो भने संख्या र आकारमा धेरै देखिएका दल क्रमशः घट्दै जाने र वैचारिक ध्रुवीकरण भई कालान्तरमा ‘लेफ्ट’ र ‘डेमोक्रेट्स’को दुई कित्तामा उभिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो ध्रुवीकरण बिस्तारै हुन्छ । दलहरूको यत्रो संख्या पनि अब रहन्न । अहिले मुलुकभित्रको ‘सफ्ट स्टेट सिन्ड्रोम’को फाइदा लिँदै केही तत्व सल्बलाइरहेका छन् । जो विद्यमान संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएर पुरानो शासन र पुरानो संविधान नै ठिक थियो भन्ने मानक बनाई वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन प्रयत्नरत छन् ।
दलहरू आपसी कलहको यस्तो अवस्थामा स्वार्थ समूहको गोटी नबन्ने हो भने स्वार्थ मिल्ने दलहरू ध्रुवीकृत हुनु आश्चर्यको विषय होइन । राजनीतिक दलहरूले आफैँलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सके–सकेनन्, त्यो ऐन मौकामा जनताले मूल्यांकन गर्ने नै छन् । संसद्भित्र हाल विद्यमान दललाई दुई आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा विचारधाराको आधारमा संगठित राजनीतिक दल र अर्को, विचारधारा शून्य राजनीतिक दल । आश्चर्य त के भने विचार र वादमा बनेका दल पनि हालका दिनमा जनताको नजरबाट तल झर्दै गएका छन् । तिनीहरू लोकतन्त्रप्रति अझैसम्म प्रतिबद्ध बन्न सकेनन् । त्यसैले, संसद्मा सशक्त प्रतिपक्ष रहेसम्म नेपालमा अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना देखिन्न ।
(डा. मरहठ्ठा त्रिविका सेवानिवृत्त सहप्राध्यापक हुन्)
