३ प्रश्न

बुधबार, १३ असार, २०८०
डिजिटल संस्करण

नयाँ नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस ऐनले संविधानको ‘स्पिरिट’लाई अघि बढाएको छ । राज्यले आफ्नै राजनीतिक सरहदभित्र पुस्तौँ पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन बनाउँदै आएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा गएसँगै राज्य तत्कालका लागि त्यस आरोपबाट मुक्त भएको छ भने नागरिकता नपाउँदा आफ्नै देशमा अनागरिक बन्न विवश नागरिकले पनि संविधानले दिएको आफ्नो हक पाएका छन् । 

यसले नागरिकताविहीनताको समस्यालाई कति र कसरी सम्बोधन गर्ला ?
अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता पाउने अवस्था बनेको हो । कैयौँ नागरिकका जिजुबा, हजुरबुबा या बाबुमध्ये कसैले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका थिएनन् । तिनको साथमा धनीपुर्जा पनि छैन । यस्ता सीमान्तकृत भूमिहीनले कसरी नागरिकता पाउने हुन्, त्यसको प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानतः पाउनुपर्ने जति सबैले नागरिकता नपाएसम्म यो समस्या जारी नै रहन्छ । त्यसैले, यस ऐनले नै सबै समस्या हल गर्न सक्दैन ।

यसबाट गैरनेपालीले पनि नागरिकता लिन सक्ने आशंका कति जायज छ ?
नवनागरिक प्रवृत्ति हामीकहाँ नभएको होइन । तराई मधेसमा छिमेकी भारतका केहीले नेपाली नागरिकता लिएका छन् भने पहाडमा दार्जिलिङ, सिक्किम, बर्मालगायत विभिन्न देश र भूभागमा बसोवास गर्ने नेपालीभाषीले नागरिकता लिएका छन् । तर, यसमा नागरिकता लिनेभन्दा पनि तिनका लागि सिफारिस दिने स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिकता दिने सिडिओ आदि बढ्ता दोषी छन् । छिमेकी युपी, बिहारलाई हेरेर ऐनको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । 

सुझावित समाचार