काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० जेठ मसान्तसम्म बहाल करबाटै एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महानगरले बहाल करबाट एक अर्ब ५९ करोड आम्दानी गरेको थियो ।
यस्तै, जेठ मसान्तसम्ममा महानगरले सम्पत्ति करबाट ९१ करोड आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष यही शीर्षकमा ७९ करोड आम्दानी गरेको थियो । यसैगरी, पर्यटन शुल्कबाट नौ करोड ३५ लाख, अन्य बिक्रीबाट ३९ लाख, अन्य सेवा शुल्कबाट १६ करोड, न्यायिक दस्तुरबाट ३५ लाख, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ४७ लाख, पार्किङ शुल्कबाट एक करोड २४ लाख आम्दानी गरेको छ ।
महानगरको जेठसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ चार अर्ब ७७ करोड आम्दानी गरेको छ भने बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व एक अर्ब ५५ करोड रहेको छ । यस्तै, आन्तरिक अनुदानतर्फ आठ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
बहाल करमा संघीय सरकारले लोभ गरेको आरोप
महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले लोभ देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्बाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार स्टाटस लेख्दै मेयर साहले संघले ठूला करदाताबाट कर उठाइदिँदा महानगरले एक अर्ब ४३ करोड राजस्व गुमाएको आरोप लगाएका छन् । ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूला करदाताबाट संघीय सरकारले बहाल कर संकलन गर्दै आएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन् ।’
संविधानले बहाल करको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा बहाल करसम्बन्धी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घरजग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित हुने भनेको छ ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा महानगरपालिका घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले महानगरपालिकामा घरबहाल कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
