दार्चुलाका नौवटा स्थानीय तहले अझैसम्म भूवर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। भूवर्गीकरण नहुँदा राजस्व घाटा र जग्गाधनी किसान समस्यामा परेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मंसिर २३ गतेसम्म कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। तर, दार्चुलाका स्थानीय तहले दश महिना बितिसक्दा पनि भूवर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन्।
सरकारले वैशाखमा भूउपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ पारित गर्दै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएका छैनन्। सरकारलई राजस्व घाटा भइरहेको छ। अंशबन्डा, बकसपत्रलगायत कित्ता काटको काम बन्द हुँदा राजस्वमा कमी आएको छ।
गत वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जेठसम्म ६२ लाख ४४ हजार तीन सय ७८ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो वर्ष अब एक महिनामात्रै बाँकी छ।
यही गतिले राजस्वमा दोब्बरले कमी संकलन भएको मालपोत अधिकृत लक्ष्मीराज विष्टले बताए। कित्ताकाट फुकुवा नहुँदा घरजग्गा कारोबार भएन। जसको असर चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वमा कमी भएको छ।
मालपोत कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा रजिस्ट्रेसनमा ३४ लाख ९६ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ, नामसारीमा ८८ हजार, रोक्काबापत ४४ हजार ६ सय, पुँजीगत लाभकरबापत १८ लाख ४३ हजार सात सय ९६ रुपैयाँ, विविधमा सात लाख ६० हजार आठ सय तथा डोर दस्तुरबापत १९ हजार रुपैयाँ राजस्व मात्रै संकलन गरेको छ।
भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘भूवर्गीकरणको काम गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले काम अघि बढाएका छैनन्,’ नापी कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय तह जागरुक भएका छैनन्।’
स्थानीय सरकारले तदारुकता नदेखाएसम्म भूउपयोगसम्बन्धी काम अघि बढ्न सक्दैन। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनको वर्गीकरण गरेर पठाए मात्रै अन्य काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। महाकाली नगरपालिकाले मात्रै जेठ २९ गते भूउपयोगसम्बन्धी वडास्तरमा छलफल सुरु गरेको छ।
महाकाली नगरपालिकाले असार ७ गतेसम्म सबै वडातहमा भूउपभोगसम्बन्धी कार्यक्रम सक्ने गरी काम अघि बढेको महाकाली नगरप्रमुख नरसिंह चैसिरले जानकारी दिए।
भूवर्गीकरणको काम नहुँदा थुप्रै संरचना निर्माणमा समेत अवरोध भएकाे छ। सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, मार्मा गाउँपालिकामा कित्ताकाट नहुँदा समस्या भएको छ।
स्थानीयले जमिन खरिद–बिक्री गर्न पाएका छैनन्। वर्गीकरणको काम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न स्थानीय तहलाई पत्रचार भए पनि स्थानीय तहले जनशक्तिलगायतको अभाव देखाएर काम अघि बढाएका छैनन्। जग्गाको कारोबार रोकिँदा घरजग्गामा लगानी गरेकाहरू समस्यामा परेका छन्।
