नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स तत्काललाई रोकिएर ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स रोकिने संकेत पाएपछि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाएको छ । आशयपत्र दिएको १५ दिन नबित्दै बोर्डले पहिलो चरणमा सातवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको हो ।
आशयपत्र पाएका ४३ कम्पनीमध्ये ४ जेठमा बसेको बोर्ड बैठकबाट सातवटा ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको हो । लाइसेन्स पाउनेमा पहिलो चरणमा भोले गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, हिमालयन ब्रोकर लिमिटेड, सन सेक्युरिटिज प्रालि, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, सेयर प्रो सेक्युरिटिज र प्रोमर्टी बिजार्ड लिमिटेड रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डमा आवेदन परेका ४६ कम्पनीमध्ये ४३ वटालाई आशयपत्र दिइएको थियो ।
नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र दिएको कम्पनीले ६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार पारिसक्नुपर्छ । बोर्डले पनि पूर्वाधार निर्माणको सूचना पाएपछि निरीक्षण गरी प्रक्रिया नपुगेको ठहर भएमा थप तीन महिनाको समय दिने नियम छ । तर, बोर्डले आशयपत्र दिएको १५ दिन पनि नपुग्दै हतार–हतार ब्रोकर लाइसेन्स दिएको विषयलाई निकै चासोसाथ हेरिएको ब्रोकर एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले लाइसेन्स वितरणमा गम्भीर चलखेल भएको हुन सक्ने र छानबिन गर्न माग गरेका थियौँ । सोही कारण पनि सीधै फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको छ ।’
नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकिएसँगै ब्रोकर लाइसेन्समा पनि चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसलाई लिएर धितोपत्र बोर्डले पनि लाइसेन्स प्रक्रिया नियमपूर्वक ढंगले भएको र यसमा कुनै चलखेल नभएको भन्दै आरोपको खण्डन गरेको थियो ।
आशयपत्र पाएका नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पनि नयाँ संगठन खोलेर ब्रोकर एसोसिएसनलाई चलखेल भएको विषयलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए । लाइसेन्स रोक्न ब्रोकर कम्पनीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।
यति छिट्टै ब्रोकर लाइसेन्सको पक्रिया अघि बढेकोमा बोर्डकै कर्मचारीहरू पनि शंका व्यक्त गर्छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘शाखा विस्तार गर्नकै लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले त लाइसेन्स नै यति छिटो भइरहेकोमा आश्चर्यमा
परेका छौँ ।’
