सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान पेन्सन योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने भएको छ। अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७९/८० कै बजेटमा समावेश भएको किसान पेन्सन योजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः समेटेको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि एक अर्ब रुपैयाँको बिउपुँजीबापत छुट्याएर कार्यक्रमलाई अघि बढाउने योजना राखेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन नसकेको किसान पेन्सन योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको हो।
किसानको वर्गीकरण गरी पेन्सन योजनालाई अघि बढाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, आठपटकसम्म अध्ययन भएको रासायनिक मल कारखाना बहुउद्देश्यीय योजना बनाएर अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि मल कारखाना निर्माण सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
