सरकारले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउने गृहकार्य थालेको छ।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६३ लाई संशोधन गर्न खोजिएको छ।
जसमा ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट सहमतिबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट मुलुकमा द्वन्द्वरत पक्षहरू राजनीतिको मूलधारमा आई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा सरकारको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटना, मधेस आन्दोलन, विप्लव समूहका राजबन्दीको मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागिएको हो।
