तेलको बढेको मूल्यका कारण ठूलो धनराशी भित्राएका साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान अहिले उनको मुलुकका लागि एक नवीन परीक्षणमा लागेका छन् । विश्व परिप्रेक्ष्यमा अमेरिका र रुस–चीनबीच बढ्दो कटुतासँगै उनी यीमध्ये कुनै एकको पक्ष नलिने विदेश नीति अंगीकार गर्न चाहन्छन् । केहीअघि मात्र साउदी अरेबियाले चीनको मध्यस्थतामा उसको चीर प्रतिद्वन्द्वी इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नवीकरण गर्ने सहमति गर्यो । यसलाई धेरैले साउदी अरबका वास्तविक शासकका रूपमा हेरिने ३७ वर्षीय बिन सलमानको चतुर व्यावहारिकता मानेका छन् । जबकि उनका विगतका आक्रामक निर्णयको आलोचना हुने गथ्र्यो । साउदी–इरान सम्झौताले खाडीमा जारी कैयौँ तनाव मत्थर गर्नेछ । सम्झौतामा चीनको भूमिकाले साउदी अरब उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनको नजिक पुगेको छ । तर, यस क्रममा उसले आफ्नो प्रमुख सुरक्षा साझेदार वासिंटनलाई पनि चिढ्याएन, जहाँका अधिकारीले साउदी–इरान साझेदारीलाई सकारात्मक रूपमा देखेका छन् ।
भारत, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्तै साउदी अरब पनि एक मध्यम स्तरको शक्ति–राष्ट्र हो, जो अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाविरुद्ध चीन र रुसबाट परेको चुनौतीबाट फाइदा लिन प्रयासमा रहेको विश्लेषकको ठम्याइ छ । साउदी नेता अहिलेको तेलको उच्च आयलाई प्रयोग गरी तेल बिक्रीमाथि आश्रित नहुने भावी वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बन्न खोज्दै छन् । यसपटकको तेलको मूल्यवृद्धि अन्तिम हुन सक्ने तिनको प्रक्षेपण छ । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्यका लागि युवराज मोहम्मदले एक अलग राष्ट्रिय वायुसेवा घोषणा गरिसकेका छन् । यसका लागि साउदी सार्वभौम–धन कोषले बोइङ कम्पनीसँग ३५ अर्ब डलरको विमान खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ ।
साउदी सल्लाहकारका अनुसार बोइङसँग भएको सम्झौता आंशिक रूपमा वासिंटनमा उसको छवि सुधार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । पछिल्लो समय अमेरिकाका दुवै प्रमुख दलमाझ साउदी अरबको छविमा धमिलिएको छ । बोइङसँगको सम्झौताले अमेरिकामा दसौँ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यसले अक्टोबरमा साउदी अरबले रुसको साथ लिएर वासिंटनको इच्छाविपरीत तेल उत्पादनमा उलेख्य कटौती गर्ने सहमति गरेपछि उत्पन्न वासिंटनसँगको कटुतालाई मत्थर गर्न सघाउनेछ । साउदी अरबको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभाव र अमेरिकी स्वार्थविपरति जान सक्ने हैसियत तेलको मूल्य बढेपछि बढेको वित्तीय स्थितिले निर्माण गरेको हो । अमेरिका, युरोप र कैयौा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीति र मन्दीको सामना गरिरहेका वेला साउदी अर्थतन्त्र भने द्रुत दरमा विस्तार भइरहेको छ । यो सब कुराले युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई विश्व मञ्चमा साउदी अरेबियाको प्रभाव उसको आकार र अर्थतन्त्रअनुरूप हुनुपर्ने विश्वास बढाउन सघाएको छ । ‘धेरै हदसम्म यसलाई ‘सबैभन्दा पहिले साउदी अरब’ विचारधारा भन्न सकिन्छ,’ कोलम्बिया विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धान प्राज्ञ करेन यंगले भनिन्, ‘उनीहरूले वर्तमान विश्वलाई साउदी हितलाई बढावा दिन र प्रभाव विस्तार गर्न परिपक्व भएको मनेका छन् ।’
भर्खरै प्रतिद्वन्द्वी इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नवीकरण गर्ने सम्झौता गरेर युवराज मोहम्मद बिन सलमानले चतुर व्यावहारिकता प्रदर्शन गरे । सम्झौतामा चीनको भूमिकाले साउदी अरब उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनको नजिक पुगेको छ । तर, यस क्रममा उनले आफ्नो प्रमुख सुरक्षा साझेदार वासिंटनलाई पनि चिढ्याएनन् ।
रियादले लामो समयदेखि आफूमाथिको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा तेहरान र छिमेकी मुलुकमा सक्रिय तेहरान समर्थित सशस्त्र समूहबाट महसुस गथ्र्यो । त्यो खतराको भावना सन् २०१९ मा साउदी तेल भण्डार क्षेत्रमा भएको ड्रोन तथा मिसाइल हमलाबाट थप बलियो बन्यो । छिमेकी यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले गरेको उक्त आक्रमणले पाँच प्रतिशत विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थायी रूपमा अवरुद्ध हुन पुग्यो । अमेरिकाले यस घटनाविरुद्ध कुनै स्पष्ट सैन्य प्रतिक्रिया देखाएन । आक्रमण र त्यसप्रति अमेरिकाको बेवास्ताले युवराज मोहम्मद नराम्ररी प्रभावित भएको मानिन्छ । त्यसै घटनापछि, अमेरिकाको प्राथमिकता अन्य भागमा केन्द्रित हुन लागेकाले अब साउदी अरब अमेरिकाको ऐतिहासिक सुरक्षा प्रत्याभूतिमा मात्र निर्भर रहन नसक्ने विश्वास युवराजमा प्रबल बन्यो ।
साउदी युवराजले सन् २०१६ अप्रिलमा उनको मुलुकलाई सन् २०३० सम्म तेलमा मात्र निर्भर नरहने अर्थतन्त्र बनाउने ‘भिजन २०३०’ नामक महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास योजना अघि सारेका थिए । हुथी ड्रोन आक्रमणपछि उनलाई आफ्नो योजनालाई सुरक्षित गर्न पूर्वी एसियामा नयाँ साझेदार बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भएको साउदी अधिकारी बताउँछन् । हालैका वर्षमा चीनले साउदी अरेबियालाई ब्यालेस्टिक मिसाइल निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ । त्यसबाहेक उसले साउदी आणविक कार्यक्रमका लागि परामर्श सेवा दिन थालेको छ भने युवराज मोहम्मदका परियोजनामा पनि लगानी सुरु गरेको छ । चीनले साउदी अधिकारीसँग देशभित्रै रक्षासम्बन्धी उद्योग निर्माणमा सहकार्य गर्न मनाउन थालेको छ । उता रुसले अलग रूपमा साउदी अरबसँग आणविक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
साउदी अरबको विदेशी नीतिमा परिवर्तनको संकेत युवराज मोहम्मदको उदयसँगै देखिन थालेको हो । नत्र त्यसअघि दशकौँसम्म उसले अमेरिकी नीतिलाई दृढतासाथ समर्थन गर्दै आएको थियो र नाटकीय परिवर्तनमाझ पनि उसको समर्थन डगमगाएको देखिएन । तर, युवराज मोहम्मदलाई सत्ता सञ्चालनको वास्तविक अधिकार दिइएसँगै उनले यमनमा चलिरहेको गृहयुद्धमा हस्तक्षेप गरे । त्यसपछि उनले केही छिमेकी मुलुकलाई साथमा लिएर कतारविरुद्ध नाकाबन्दीमा उत्रिए । लेबनानका प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राजीनामा दिन लगाए । ती कदमले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना निम्त्यायो । ती आलोचनाले युवराजको आक्रामकतामा कुनै कमी आएन ।
युवराज मोहम्मद बिन सलमानको आक्रामकताको सबैभन्दा चरम रूप सन् २०१८ मा देखियो, जब उनले अमेरिकाका नागरिकता लिइसकेका साउदी मूलका पत्रकार जमाल खसोग्गीको टर्कीस्थित साउदी दूतावासमा हत्या गरिदिए । त्यसपछि अमेरिकाको प्रयासमा युवराज विश्व कूटनीतिक क्षेत्रमा एक्लिए । गत वर्ष जुलाईमा राष्ट्रपति बाइडेनको साउदी भ्रमणसँगै युवराज मोहम्मदको कूटनीतिक पृथकीकरण समाप्त भयो । युक्रेन युद्धपछि साउदी अरबले विश्वमा आफ्नो स्वार्थ विस्तार गर्ने नयाँ अवसरको रूपमा हेरेको छ । अब अमेरिका विश्वको निर्विवादित महाशक्ति नरहेको भन्दै उसले युद्धमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने र ओपेकमा रसियासँग सहकार्य गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको छ । अक्टोबरमा तेलको उत्पादनमा उलेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेर वासिंटनलाई चिढ्याएयता साउदी अधिकारीले युद्धमा थप तटस्थता अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
फेब्रुअरीमा युवराज मोहम्मदले उनको विदेशमन्त्रीलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्तामा पठाए । भेटमा साउदी अरबले युक्रेनलाई ४० करोड डलरको मानवीय सहयोग दिने घोषणा गर्यो । दुई हप्तापछि, उनै साउदी मन्त्रीले मस्कोमा आफ्ना रुसी समकक्षसँग वार्तामा बसेका थिए, जहाँ साउदी अरबले द्वन्द्वको अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न सघाउने प्रस्ताव राख्यो । केही विश्लेषक युवराज मोहम्मदले चीन र रुससँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई देखाएर अमेरिकासँग थप सुरक्षाको लाभ उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसको वासिंटनमा केहीले विरोध पनि गरेका छन् । सँगसँगै साउदी अधिकारीले अझै पनि अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि वार्ता गरिरहेका छन् ।
‘साउदी अधिकारी अहिले सबैसँग उठबस गरिरहेका छन्, सबैसँग कुराकानीमा छन् । तिनमा इजरायल र इरान, चीन र अमेरिका, रुस र युरोप सबै छन् । यसैले अन्योल सिर्जना गरेको छ । सबैजना अहिले तिनीहरू के गर्न चाहिरहेको हो, तिनको अन्तिम लक्ष्य के हो भन्नेबारे अनुमान मात्र गर्न सक्ने स्थितिमा छन्,’ युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी खाडी अनुसन्धान फेलो सिन्जिया बियान्कोले भनिन् । निजी भेटमा साउदी अधिकारी युवराज मोहम्मद खासमा ठूलो शक्ति राष्ट्रलाई एकअर्काको विरुद्धमा खेलाएर अन्ततः अमेरिकी उन्नत हतियार र आणविक प्रविधि दिन वासिंटनलाई दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा रहेको बताउँछन् । अमेरिकाले निर्णायक कदम चालेन भने चीन र रुससँगको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउनबाट रियाद पछि हट्ने सम्भावना छैन । ‘अमेरिकाले साउदी कदमलाई अस्थायी हो भनेर बसिरह्यो भने एक दिन उसले खाडी र समग्र मध्यपूर्व क्षेत्रमाथिको पश्चिमी वर्चस्व गुमाउन सक्छ,’ बियान्कोले भनिन् ।
(द वाल स्ट्रिट जर्नलका लागि स्टेफन कलिन र समर सइदको रिपोर्ट)
