पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भए । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनले सम्हाले । केही महिनाको अन्तरालमा मुलुकले अर्का अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पाएको छ । उनलाई आर्थिक क्षेत्रमा विशेष चासो राख्ने नेताको रूपमा चिनिने गरिन्छ ।
देशको अर्थमन्त्री पौडेल हुँदा आम्दानी र खर्चका अलावा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभाव, राजस्व चुहावट, न्यून कर, करको दुरूपयोग, भ्रष्टाचारजस्ता कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील र लाभदायी हुन सकेको थिएन । त्यस अवस्थामा पौडेललाई मुलुकको आम्दानीमा वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थाले पिरोलिरहेको थियो ।
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा विविध शीर्षकको राजस्व र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रहेको छ । सीमित आम्दानी र उच्च खर्चका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दशकदेखि अप्ठ्यारोमा परेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा यसमा वृद्धि गर्नु उनको दायित्व थियो । अघिल्ला कार्यकालमा आम्दानी र खर्चमा पुरानै प्रवृत्तिलाई पछ्याएका पौडेलले पछिल्लो कार्यकालमा कायापलट गर्ने अपेक्षा भने सर्वसाधारणमा रहेको पाइँदैनथ्यो र पाइएन पनि ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको अवस्थामा यसमा सुधार गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनको काँधमा थियो । अर्थतन्त्रको कमजोर पाटोबारे भन्नुपर्दा उच्च व्यापारघाटासमेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनमूलक तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातीत कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भान्सा, पोसाक, कार्यालय प्रयोजनलगायतका अधिकांश सामग्री आयातीत रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा मुलुकले तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा सदैव घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका विविध सूचकमध्ये मूल्यवृद्धिलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुसमेत चुनौती थियो । प्रयास गरे, तर सकेनन् ।
यसैगरी, मुलुक सञ्चालन तथा आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा विप्रेषण रहेको छ । यसमा वृद्धि र सुधार तथा उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । आम्दानीको पुरानै र समस्याग्रस्त प्रवृत्ति यथावत् रहेको अवस्थामा अर्थको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले यसमा सुधार गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो ।
स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भान्सा, पोसाक, कार्यालय प्रयोजनलगायतका अधिकांश सामग्री आयातीत रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा मुलुकले तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा सदैव घाटा व्यहोर्नुपरेको छ
वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै घट्दो अवस्थामा रहेको, आम्दानी खुम्चिएको, उद्योगीहरू आन्दोलनमा रहेको अवस्थाबाट पौडेल गुज्रिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व उनमा थियो ।
करिब आर्थिक वर्षको आधा समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका उनले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउँदै सरकारले राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसमेत हासिल गर्नुपर्ने दायित्व उनमा थियो । त्यसअघिका अर्थमन्त्रीलाई पनि सोही दायित्व थियो । तर, उनीहरू चुक्दै आए । यसका साथै विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा ल्याउने विभिन्न सुझाव दिँदा त्यसलाई समेत उनले आत्मसात् गर्न सकेका थिएनन् ।
पौडेल अर्थमन्त्री बनेको केही समयको अन्तरालमै अर्का अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बनेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर समाधान गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने बताएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न असरको कारण संकटमा रहेको भन्दै समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने दाबी उनको छ । सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै सरकारले खर्च गर्ने, सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, लगानी बढाउने, राजस्वको दायरा बढाउने विषयलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीले जोड दिए । तर, राजस्व र कर संकलनका लागि सरकारले करकाप नगर्ने बताए ।
अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक रूपमा चलायमान बनाउनका लागि मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै लघुवित्त र सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्दै सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आफू जस्तोसुकै कठोर निर्णय गर्न पछि नपर्ने बताएका छन् ।
हाल पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र बजारमा माग घटेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. महतले पहिलो निर्णयका रूपमा नगद प्रवाहसम्बन्धी समिति गठनसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारको नगद प्रवाहअनुसार हरेक महिना कति आम्दानी भयो ? कति खर्च भयो ? त्यसको स्टेटमेन्ट तयार गर्ने सोही आधारमा रहेर समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत उनले गरेका छन् ।
आर्थिक समस्या र समाधान : अहिलेको आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्र के होला भन्ने कौतूहल सर्वसाधारणमा छ । विगत सात वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३ प्रतिशत रहेको छ । मूलतः परियोजनाहरू बजेटपूर्वका तयारीविना नै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिनु र १५ जेठदेखि १ साउनसम्मको ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति र विसंगति जन्मिन गएको राजनीतिक अस्थिरताले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुजस्ता अन्तरसम्बन्धित कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्दा यसका नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानार्थ आंशिक प्रयास होइन, प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्छ । किनकि, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पछिल्लो सयममा पुँजीगत खर्च वृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी प्रक्रिया र पथलाई थप व्यावहारिक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आंशिक प्रयास होइन, प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्नेछ । जसले गर्दा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।यस्तै, दबाब तथा प्रभावका आधारमा अयोजना छनोट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकनलाई नतिजामुखी बनाई अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने लगानीमैत्री राजस्व नीतिको अवलम्बन, अत्यावश्यक र उच्च आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन, बचतलाई प्रोत्साहन गरेमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
सार्वजनिक निकायले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । ती प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र मूल्यवृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च, व्यापारघाटा, विप्रेषण आप्रवाह, चालू खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेल पटक–पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति हुन् । उनमा अर्थतन्त्रको विषयमा निष्ठावान् चरित्र नदेखिएकै हो । मुलुकमा तेस्रोपटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका तर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेकै हुन् । यसैबीचमा डा. प्रकाशशरण महत पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । बाँडिचुँडी, मिलिजुली भागबन्डामा राज्य दोहन गरेर खाने प्रवृत्ति बनाएका राजनीतिक दलहरूबाट जुनसुकै दल वा व्यक्ति आए पनि देशको विद्यमान आर्थिक समस्याहरूलाई चिरेर जान सक्ने अवस्था छैन ।
