सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । यो घटनाले सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएको क्यानले जनाएको छ ।
सोमबार क्यानले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यसमा समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे ।
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । छलफलमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान महासंघसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेकोसमेत जानकारी दिएकी थिइन् ।
क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजस्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
