चीन र अमेरिकाले पछ्याएको ‘विनाशकारी’ मार्ग

अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन चीन र रुसको विकासमा बाधा पुर्याउन, यिनका क्षेत्रीय महत्वाकांक्षालाई विफल पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई सीमित गर्न कटिबद्ध रहेको सी र पुटिनको साझा विश्वास देखिन्छ 

पछिल्लो एक वर्षयता चीन–अमेरिका निर्विवाद रूपमा पर्याप्त विच्छेदको दिशामा अघि बढिरहेका छन् । यसको विरोध त परै जाओस, दुवै पक्षले यसलाई एक गैरसहयोगात्मक खेलका रूपमा स्विकारेको देखिन्छ । उनीहरूले यसलाई आफ्ना नीति ढाँचामा नै समाहित गरिरहेको देखिन्छ । तर, यो सम्बन्धविच्छेदको अभिप्राय के हो र यसको परिणाम के हुनेछ त ?

अमेरिकी पक्षका अनुसार राष्ट्रिय–सुरक्षा चिन्ताहरूले गर्दा नै चीनतर्फ प्रविधि निर्यात र लगानीमा प्रतिबन्ध थोपर्दै प्रविधि प्रसारका अन्य च्यानलहरूसमेत बन्द गर्नु परेको हो । यो रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अमेरिकाले अन्य देशहरूलाई पनि आफ्नो प्रयासमा सामेल गर्न खोजिरहेको छ र त्यसका लागि प्रतिबन्धका धम्कीलगायतका उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । 

युक्रेनमा युद्ध नभएको भए यो दृष्टिकोणले युरोपलगायत अन्य देशहरूबाट विरोधको सामना गर्न सक्थ्यो । तनावपूर्ण केही वर्षपश्चात् यो द्वन्द्वले ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्धलाई पुनः मजबुत बनाएको देखिन्छ । चीन युक्रेन युद्धमा औपचारिक रूपमा तटस्थ रहे पनि रुससँगको आफ्नो ‘नो–लिमिट पार्टनरसिप (असीमित साझेदारी)’प्रति ऊ प्रतिबद्ध छ, जसलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै मस्कोको तीनदिने भ्रमणका क्रममा दोहोर्याएका छन् ।

अमेरिकी नेतृत्वअन्तर्गत पश्चिमा मुलुकहरू आफ्नो देशलाई कमजोर राख्न कटिबद्ध छन् भन्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीको साझेदारीको केन्द्रीय धारणा रहेको छ । पश्चिमा गठबन्धन चीन र रुसको विकासमा बाधा पुर्याउन, यिनका क्षेत्रीय महत्वाकांक्षालाई विफल पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई सीमित गर्न कटिबद्ध भएको सी र पुटिनको साझा विश्वास देखिन्छ । यो विश्वास चीनको घरेलु आर्थिक एजेन्डाको पछिल्लो पुनरावृत्तिको पनि केन्द्र भाग हो । सीको तेस्रो कार्यकालमा अभूतपूर्व पुनरागमनसँगै तीव्र जिडिपी वृद्धिलाई पुनस्र्थापित गर्ने रणनीति मात्र होइन कि चीनका आर्थिक योजनासमेत उजागर गर्ने दस्तावेज सार्वजनिक गरिए । विश्व अर्थतन्त्र कम खुला र बढी शत्रुतापूर्ण भएको निष्कर्षसहित चीनका नेताहरू आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा रहेको आफ्नो निर्यातमाथिको निर्भरता घटाउन खोजिरहेका छन् । तसर्थ, बहुपक्षीयता र आर्थिक खुलापनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि चिनियाँ नेताहरूको उच्च प्राथमिकता अब व्यापार, लगानी र प्रविधिमा स्थिरता र आत्मनिर्भरता नै हो ।

बहुपक्षीयता र आर्थिक खुलापनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि चिनियाँ नेताहरूको अबको उच्च प्राथमिकता व्यापार, लगानी र प्रविधिमा स्थिरता र आत्मनिर्भरता हो

यो आर्थिक तर्क बलियो सुनिन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग ८० प्रतिशतबराबरको अर्थव्यवस्था भएको चीनसँग वस्तु तथा सेवाका लागि विशाल आन्तरिक बजार छ । आफ्नो घरेलु बजारको एकीकरण सुधारेर चीनले आफ्नो वृद्धि क्षमताको पूर्ण लाभ लिन सक्छ । यसबाट उसले आफ्नो विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको केन्द्रीयतामाथिका चुनौतीसमेतका विदेशी दबाबबाट केही हदसम्म आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ ।

हुन त, आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण (तथाकथित फ्रेन्ड–सोरिङजस्ता उपायमार्फत) राम्रै चलिरहेको छ । उक्त विविधीकरण अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको कारण मात्रैले भएको भने होइन । जलवायुसँग सम्बन्धित चरम मौसमी परिघटनादेखि महामारी र युद्धसम्मका बारम्बारका झट्का र आर्थिक प्रतिबन्धलाई विदेश नीति–औजारका रूपमा बढ्दो प्रयोगले पनि व्यवसाय र सरकारहरूलाई विविधीकरणतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ । 

धेरै देशका लागि अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुनु आफ्नो सबलता (अनुकूलन क्षमता) बढ्नुसमेत हो । व्यावहारिक विकल्पको अभावका कारण डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व तत्काल खतरामा नभए पनि थुप्रै एसियाली देशले डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न आफ्नै भुक्तानी संयन्त्र सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सामरिक रूपमा अमेरिकालाई यसले कारोबारको ट्याक गर्न र प्रतिबन्ध उल्लंघनको पहिचान गर्न कठिन बनाउनेछ ।

मुठभेडतर्फको अग्रसरता जति गम्भीर छ यसका आर्थिक परिणाम पनि त्यति नै दूरगामी छन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला कम लचक, कम कुशल र अधिक महँगा हुँदै जाँदा मुद्रास्फीतिको दबाबको सामना गर्ने उनीहरूको क्षमता घट्नेछ । केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण अतिरिक्त मागलाई दबाएर गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । 

यी सबैकुराले शक्तिशाली वृद्धि अवरोध उत्पन्न गर्नेछन् । यसबाहेक, वर्षौं अत्यन्त न्यून वा एक अर्थमा ऋणात्मक रहेका ब्याजदरलाई एकाएक मौद्रिक नीति कसेर बढाउँदा वित्तीय तनाव र अस्थिरताको स्थिति पैदा भएकोे हामीले भर्खरै साक्षात्कार गर्याैँ । विशेषगरी, ऋणको स्तर पर्याप्त रहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय तनाव र अस्थिरता सिर्जना गर्यो । 

उच्च ब्याजदर र भारी सार्वभौम ऋण भारको संयोजनले वित्तीय दबाबलाई थप जटिल बनाउनेछ । न्यून मुद्रास्फीतिले ती दबाबलाई केही कम गर्न सक्ने भए पनि ब्याजका दर केही समय उच्च रहने सम्भावना छ । विशेषगरी, विश्वव्यापी आर्थिक प्रवृत्ति र वृद्ध जनसंख्यामा वृद्धिजस्ता निरपेक्ष शक्तिहरूले आपूर्ति पक्षको अवस्था बिगार्न सक्छन् । गत दशकबाट देखापरेको उत्पादकत्व वृद्धिमा गिरावटको प्रवृत्ति पनि अहिलेको प्रविधिको विकास र प्रसारमा अवरोध रहेको र विभाजित विश्व अर्थतन्त्रमा उल्टने सम्भावना छैन ।

यी अवरोधले दिगोपनको एजेन्डामा भएका प्रगतिलाई पनि खतरामा पार्नेछन् । दिगोपनका लागि मौजुदा र उदीयमान प्रविधिको स्वतन्त्र एवं घर्षणरहित प्रवाह आवश्यक छ । यसैगरी, हरित ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि चाहिने पुँजीको प्रवाहलाई पनि विभाजित विश्व अर्थ व्ययवस्थाले पूरा गर्न सक्नेछैन । न्यून आय भएका देशलगायत सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने ठाउँमा हरित ऊर्जाका लागि पुँजीको प्रवाह अवरुद्ध हुनेछ । विश्वव्यापी ऊर्जा संक्रमणका लागि वृद्धिशील पुँजी लगानी आवश्यक छ । यसका लागि ३० देखि ३५ खर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयविना यत्रो लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । निजी लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सबै प्रमुख सरोकारवालाहरूबाट पुँजी र सहयोग बढाउन आवश्यक छ, जुन वर्तमान वातावरणमा सम्भव छैन ।

‘आपसी अविश्वासको समीकरण’ भनिने यस डिकप्लिङ अर्थात् सम्बन्धविच्छेदको स्थिति एकदमै खतरनाक र खराब मार्ग हो भन्ने दुवै पक्षका धेरै मानिसलाई थाहा छ । तर, अमेरिका र चीन दुवै देशमा राजनीतिक दबाब वा दमनबाट असहमतिका स्वरलाई या त बेवास्ता गरिन्छ वा दबाइन्छ । खण्डित विश्वव्यापी अर्थ व्यवस्था आफ्नो हितमा छैन भन्ने अधिकांश उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले बुझेका छन् । यस्तो व्यवस्थामा उनीहरूले दुई प्रतिस्पर्धी ब्लकमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । तर, उनीहरूसँग अहिले यी प्रमुख खेलाडीहरूको मनोबल परिवर्तन गर्ने शक्तिको अभाव छ । भारतले कुनै दिन यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला, तर अहिलेसम्म ऊसँग पनि त्यो शक्ति छैन । युरोपले डिकप्लिङ दबाबको प्रतिरोध गर्न त सक्छ, तर ऊ यो समय पूर्ण रूपमा एकीकृत छैन । साथै, ऊर्जा निर्भरताबाट पनि ऊ प्रभावित छ । जहाँसम्म बहुपक्षीय संस्थाहरूको कुरा छ, उनीहरू विकसित विश्वका आफ्ना प्रमुख सेयर होल्डरहरूप्रति यति आज्ञाकारी छन् कि ती सहकार्य, खुलापन र दक्षता, वृद्धि र समावेशितालाई बढवा दिने अनुकूलन नियममा आधारित प्रणालीका लागि दृढतापूर्वक वकालत गर्छन् । हालको मार्गबाट निस्कने कुनै स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन । भविष्य आंशिकविच्छेदन र विखण्डनको देखिन्छ ।

(अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका स्पेन्स स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कुल अफ बिजनेसका पूर्वडिन र प्रोफेसर अफ इकोनोमिक इमिरिट्स हुन्।) 

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट