सरकारसँगको सहमतिपछि आफूहरूले उठाएका माग पूरा हुनेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामीले सुरुदेखि नै हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । त्यस्तो आयोगलाई ‘अन द स्पट’ छानबिन गर्नेदेखि लिएर कारबाही गर्नेसम्मका न्यायिक अधिकार दिइनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा सहमति गरेका छौँ । सरकारको नियतमै खोट देखियो भने फरक कुरा हो, नत्र आयोग गठन हुन्छ र त्यसले हाम्रा समस्याको समाधान निकाल्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
तपाईंहरूका पूरा हुनैपर्ने मुख्यमुख्य माग के के हुन् ?
मिटरब्याजी साहूकारहरूले थोरै ऋण दिएकै भरमा हामीबाट चर्को ब्याज र सावाँ सबै असुलिसकेपछि पनि हाम्रा घरखेत कब्जा गरेका छन् । उल्टै पीडितलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराइएको छ । हामीलाई पटकपटक आफू बसिरहेको घर खाली गर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी आइरहेको छ । हो, यिनै अत्याचारबाट गरिब जनतालाई बचाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
सरकारले सहमतिअनुरूप नै आयोग गठन गर्यो भने त्यसले कसरी काम गर्ला ?
अहिले पीडितले सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । आयोग गठन भएपछि सिडिओ, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, पीडितका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसमेत भएको एक सहजीकरण समिति गठन हुन्छ । आयोगले सो समितिसँग मिलेर काम गर्यो भने समाधान कठिन छैन ।
