केही दिनअघि मर्निङवाक हिँडेका मालपोत कार्यालय गुल्मीका प्रमुख खेतबहादुर खत्रीलाई कुकुरले टोकेर घाइते बनायो । उनको खुट्टा र दाइने हातमा चोट लागेको छ । ‘बाक्ला कपडा नभएको भए गम्भीर घाइते नै हुन्थेँ । सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘कुकुर नियन्त्रणमा सबैको चासो जरुरी छ ।’
व्यस्त बजार र अस्पतालको नजिक कुकुरले टोक्न थालेपछि नागरिक त्रसित भएका छन् । केही समय पहिले तम्घास बजारमा एकैदिन कुकुरले टोकेर आठजना घाइते भएका थिए । एउटै कुकुरले धेरै व्यक्तिलाई टोकेपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कुकुर नियन्त्रणमा लिइयो । निगरानीकै क्रममा भेटेरेनरी अपताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रमा कुकुर मर्याे । केन्द्रका अनुसार परीक्षण गर्दा कुकुरमा रेबिज पुष्टि भयो ।
२० फागुनमा रेसुंगा नगरपालिका– १ का काशीराम विकलाई पनि कुकुरले टोकेर घाइते बनायो । जिल्लामा कुकुरबाट घाइते हुनेहरूको अवस्था डरलाग्दो छ । गुल्मी अस्पताल तम्घासका इमर्जेन्सी इन्चार्ज रमेश पन्थीका अनुसार आठ महिनामा तीन सय ५५ महिला र ६ सय ५० पुरुष गरेर एक हजार पाँचजना व्यक्ति कुकुरबाट पीडित भएका छन् ।
स्थानीय सरकार आफैँ 'पीडित'
‘भर्खर कुकुर समाउन सफल भएका छौँ’ २४ फागुनमा रुरु क्षेत्र गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवालीले लेखेको फेसबुक स्टाटस हो यो । स्थानीय सरकार प्रमुखले लेखेको कुकुर समातेको स्टाटसले विभिन्न दृष्टिकोण राख्छन् । उनले एकै दिन ११ जनालाई टोकेको भुस्याहा कुकुर समातेपछि नागरिकलाई सूचना दिए । दुःख दिएको जनावर समातेपछिको खुसी पनि हो ।
ज्ञवालीले निर्वाचित भएपछिदेखि नै कुकुर र बाँदरले किसानलाई दिएको सास्ती जिल्लाका विभिन्न सभा र बैठकहरूमा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन् । अर्कोतिर स्थानीय सरकार कुकुरको पछि दौडनुपर्ने विडम्बना देखिएको छ । रुरु क्षेत्र गाउँपालिका प्रमुख ज्ञवालीले गाउँमा कुकुर तथा जंगली जनावरहरू नियन्त्रणबाहिर रहेकाले निकै समस्या रहेको बताए । ‘कुकुर तथा जंगली जनावरका विषयमा निर्वाचित भएपछि जिल्लाका सरोकारवालादेखि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गरायौँ,’ उनले भने, ‘कतैबाट ठोस समाधानका उपाय देखिएका छैनन् ।’
अहिले प्रत्येक वडामा रहेका कुकुरलाई रेबिजबिरुद्धको खोप लगाउने र बस्तीस्तरमा सचेतना जगाउने काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए । केही समयअघि पालिकाले ६० कुकुरको बन्ध्याकरण पनि गरेको छ ।
पीडामा नागरिक, याेजनाविहीन स्थानीय सरकार
गुल्मी अस्पतालमा आउनेहरूको तथ्यांक हेर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिका– ६ की ४० वर्षीया रजुन शाहले त रेबिजको कारण १२ पुसमा ज्यानसमेत गुमाइन् । रेबिजका कारण छत्रकोट– ५ का ५२ वर्षीय डालप्रसाद पन्थीका दुईवटा उन्नत जातका भैँसी मरे । उनका तीन लाखभन्दा बढीका भैँसी मात्रै मरेनन्, स्थानीयले दूध र घर ‘बारे’को पीडासमेत खेपे ।
यता, गुल्मीदरबार गाउँपालिका– ४ वीरबासका बाबुराम कँडेलको पनि रेबिजका कारण भैँसी मर्याे । रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका दर्जनौँ किसानका घरपालुवा जनावर कुकुरले मार्याे । तर, कुकुर नियन्त्रणका विषयमा स्थानीय सरकार र निकायसँग कुनै योजना छैन । ‘स्थानीय सरकार र निकायका प्रमुख गाडीमा कुद्छन् । उनीहरूलाई कुकुरको डर हुने भएन, जनता सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन,’ रेसुंगा नगरपालिका– ७ का कृष्ण पन्थीले भने, ‘यो देशमा मर्ने गरिब जनता हो ।’
गुल्मी अस्पतालबाहिर खोप नपाइने भएकाले पटकपटक खोप लगाउन सदरमुकाम आउनुपर्दा व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा पनि समस्या थपिएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका– ६ की कोपिला नेपालीले पटकपटक खोप लगाउन गाडीमा आवतजावत गर्दा तीन–चार हजार लागेको गुनासो गरिन् । विभिन्न सभा र बैठकमा कुकुर नियन्त्रणका विषयमा व्यापक आवाज उठ्न थालेका छन् । रेसुंगा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि ठोस निकास ननिस्किएको बताए । कुकुरको संख्या धेरै भएकाले भेटेरेनरीसँग समन्वय गरेर नियन्त्रण गरिने पन्थीको भनाइ छ ।
केन्द्र भन्छ– आफैँ सचेत बनौँ
भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भरत काफ्लेले नागरिक आफैँ सचेत बन्नुपर्ने बताए । काफ्लेले आफ्ना कुकुरको निगरानी गर्ने, खोप लगाउने, छाडा नछाड्ने, भुस्याहा कुकुरबाट जोगिने तथा कुकुरले टोके रेबिजविरुद्ध खोप तत्काल लगाउन सुझाव दिए ।
उनले केन्द्रको तर्फबाट पालिकाहरूमा कुकुरको बन्ध्याकरण, रेबिज परीक्षण तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । केन्द्रले १४ सयभन्दा बढी सामुदायिक कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाएको जनाएको छ । रुरु, छत्रकोट, चन्द्रकोट, गुल्मीदरबार र कालीगण्डकीमा कुकुरलाई खोप लगाइएको हो ।
जिल्लामा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रले मात्रै गरेर केही नहुने भएकाले पालिकास्तरीय समन्वयमा कुकुर नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विज्ञताको हिसाबले केन्द्रप्रति सबैको आस हुनु स्वाभाविक हो । तर, क्षेत्राधिकार, बजेट र जनशक्तिका कारण सबै गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र निकायबीच समन्वय आवश्यक छ ।’
