मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोसहित प्याकेजमै लिखित सहमति हुनुपर्ने माओवादीको सर्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ । मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठकमा विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कार्यसूची नरहेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू काठमाडौं जानुअघि शाहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले २५ फागुनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिँदा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार सोही दिन ढलेको थियो ।
खगराज भट्ट, संसदीय दलका नेता, माओवादी
मुख्यमन्त्रीलगायत सबै पद प्याकेजमा टुंग्याएर लिखित सहमति हुनुपर्छ । सहमतिविना उधारोमा केही पनि हुँदैन, यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।
यसअघिको समीकरणअनुसार शाहले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको थिएन । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएसँगै सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग बहुमत पुगेको छ, तर विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्म माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छैनन् । यी दुवै दलले समर्थन नगर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
माओवादीले विश्वासको मत दिनुअघि सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको लिखित सहमति खोजेको छ । माओवादीले पहिलो कार्यकालमै नेतृत्व दाबी गरेको छ । त्यस्तै, ‘पावर सेयरिङ’को विषय टुंगिनुपर्ने पनि उसको अडान छ । नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गर्ने लिखित सहमति भए मात्र सरकारलाई विश्वासको मत दिने जनाएको छ ।
माओवादी संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले नेतृत्व र मन्त्रालय भागबन्डामा कुनै सहमति नभएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वातावरण तयार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही निष्कर्ष पार्टीको केन्द्रमा पठाइएको माओवादी एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले विश्वासको मत दिनुअघि सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा लिखित सहमति हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीलगायत सबै पद प्याकेजमा टुंग्याएर लिखित सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहमतिविना उधारोमा केही पनि हुँदैन । यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’ माओवादीले पहिलो कार्यकालमै सरकारको नेतृत्व पहिलो कार्यकालमै दाबी गरेको उनले बताए । ‘यसबारे छलफल हुँदै जाँदा दोस्रो कार्यकाल पनि हामीले लिने हुन सक्छ, तर लिखित सहमति हुनुप¥यो,’ भट्टले भने । मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले खोज्यो लिखित सहमति
सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जान तयार छ । तर, उसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि टीकापुर घटनामा आजीवन कैद सजाय भोगिरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित सातजनालाई रिहा गर्ने लिखित सम्झौता हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरविना विश्वासको मत दिन नसकिने जनाएकी छिन् । नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र दुईवटा विषयगत समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । १९ सिट रहेको कांग्रेस र सभामुखबाहेक १० सिट रहेको माओवादी मिल्दा पनि सरकारलाई बहुमत पुग्छ । चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी छ । एकजना स्वतन्त्र सदस्यको पनि समर्थन रहेको सत्तापक्षको दाबी छ । प्रदेश सभामा एमालेका १० र राप्रपाका एक सदस्य प्रतिपक्षमा छन् । बहुमतका लागि मुख्यमन्त्री शाहलाई माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिमध्ये एक पार्टीको साथ अनिवार्य छ । शपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
