गण्डकी प्रदेशको गौरवको आयोजना रहेको त्रिवेणी–कोरला मार्गको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण नहुँदा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका– ६ र ७ का बासिन्दालाई आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्र दम्कीबास बजार आइपुग्न ४० किलोमिटर बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन ।
राज्य पुनर्संरचना भएसँगै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा परेको पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणीधाम आसपासका दुईवटा वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र दम्कीबास बजार पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राज्य पुनर्संरचनामा गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएसँगै हौसिएका विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका– ६ र ७ का बासिन्दालाई अहिले आफ्नै पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्नका लागि पार गर्नुपर्ने लामो दूरीले दुर्गम नै बनेको महसुस हुन थालेको हो ।
राज्य पुनर्संरचना हुनु अगाडिको साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाउँ विकास समिति टुक्रिएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका र त्रिवेणी नाकासहितका केही क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा राखिएको छ । आफ्नै गाउँपालिका केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै ४० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नहटेकाले त्यहाँका बासिन्दाले दुम्कीबास त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण गरेर सञ्चालन नगरे आफूहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशमै गाभिँदा सहज हुने बताउन थालेका छन् ।
‘प्रदेशकै मुख्य नाका बन्ने भनेर गण्डकी प्रदेशमै बस्न स्वीकार गरेका थियौँ । तीन–तीनजना मुख्यमन्त्री बनिसके पनि बाटो बन्न सकेन, अब पनि बाटो नबने लुम्बिनीमा गाभिन पाउँ भनेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ स्थाीनय रवि पौडेलले भने । ‘सुगम जिल्ला भनिए पनि पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न रु. एक सय ५० भन्दा धेरै एकोहोरो भाडामै खर्च हुन्छ, आफ्नै साधन हुनेहरू काम सकेर त्यही दिन फर्कन सक्छन्, होइन भने वास बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ वडा नं ६ का विशालबाबु भण्डारीले भने, ‘प्रदेशको नाका भनेर गर्व गर्ने कुरा मात्रै भएको छ ।’
गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्कीबास बजारदेखि त्रिवेणीसम्मको २१ किलोमिटर दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकको काम अगाडि बढ्न नसक्दा उक्त गाउँपालिका– ६ र ७ का बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । ०६२ मा ट्र्याक खोलिए पनि सात किलोमिटर बाटो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै बाटो निर्माणमा अनुमति नदिँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिएको भनिएको यो सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम वन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणका लागि युनेस्कोसमेतको सहमति आवश्यक पर्ने हुँदा सडक निर्माणको काम ढिला भएको पूर्वप्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए ।
‘अघिल्लो प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि फाइल वन मन्त्रालयमा पुर्याएको छ,’ उनले भने । संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाए युनेस्कोले पनि मान्ने उनको भनाइ छ ।
