आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढी भएपछि सरकारले बजेटको आकार कटौती गरेको छ । आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै संशोधित अनुमान पेस गरेका हुन् । उनले दुई खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड अर्थात् १४ प्रतिशतले बजेट घटाएका छन् । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्रै खर्च गर्ने भएको हो । यो पछिल्ला ६ वर्षयताकै ठूलो कटौती हो । पुँजीगततर्पm ६६ अर्ब ५३ करोड (१७.४९%), चालूतर्फ एक खर्ब ६१ अर्ब ३१ करोड (१३.६३%) र वित्तीय व्यवस्थातर्पm १६ अर्ब (६.९५%) कटौती गरेका छन् ।
बजेटको आकारसँगै सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत बजेटसमेत घटाएको छ । तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिना बितिसक्दा ५३ अर्ब ४५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । महत्वाकांक्षी बजेट खर्च गर्न स्रोत नै नपुग्ने भएपछि पुँजीगत बजेटमा ६६ अर्ब ५३ करोड कटौती भएको छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने पैसामा १६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिएको छ ।
सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम नै हचुवाका भरमा तय हुने भएकाले यथार्थमा खर्च कम हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा कार्यक्रम राख्छन् । यसपालि त स्रोतको ख्याल नराखी ठूलो बजेट ल्याउँदा सरकारलाई साधारण खर्च धान्नै गाह्रो परेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा एक खर्ब ५८ अर्बले कटौती गरिएको छ । १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अब सरकारले १२ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजस्वले धान्न मात्रै नपुग्ने अवस्थामा देशभित्रै र विदेशबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेटको आकार नै घटाइएपछि वैदिशक सहायता र आन्तरिक ऋणको लक्ष्यसमेत घटाइएको छ ।
दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमानलाई संशोधन गरेर दुई खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ५५ अर्ब ४५ करोडको वैदेशिक अनुदानलाई ३८ अर्ब ४५ करोडमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणमा ७१ अर्ब ७३ करोडले कटौती गरिएको छ । दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड विदेशी ऋण परिचालन गर्ने अनुमान गरेको सरकारले एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्रै परिचालन हुने बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नेतृत्व आँटिलो नबन्दा यथार्थपरक बजेट बन्न नसकेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी छ । ‘यथार्थपरक बजेट ल्याउन आँटिलो अर्थमन्त्री चाहिन्छ । स्वाभाविक रूपमा बजेटको माग धेरै हुने गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अस्वाभाविक आकारको बजेट ल्याउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई रिझाउने सोचले त्यस्तो बजेट ल्याइन्छ । बजेटको आकार बढाउने, तर क्षमता सुधारको कार्यक्रम नल्याउने भएकाले सधैँ बजेटको आकार घटाउनुपरेको छ ।’ त्यस्तै, बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने र सीमा तोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका योजना आयोगका नेतृत्वहरू अर्थ मन्त्रालयको छाया बन्ने गरेको उनको आरोप छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको आय–व्ययलाई आधार मानेर बजेट संशोधन गरेको छ । तर, यसरी संशोधित हुने बजेटको आकारसँग वर्षभरि हुने यथार्थ खर्च निकै कम हुने विगतको अनुभवले पनि देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा संशोधित अनुमानभन्दा दुई ५० अर्ब कम खर्च भयो ।
आव ०७७/७८ मा संशोधित अनुमानभन्दा एक खर्ब ४३ अर्ब, आव ०७६/७७ मा दुई खर्ब ९४ अर्बभन्दा कम खर्च भएको देखिएको थियो । ०७५/७६ मा यस्तो अन्तर ८८ अर्ब ७० करोड थियो । तर, ०७४/७५ मा भने वास्तविक खर्च संशोधित अनुमानभन्दा एक खर्ब ६९ अर्बले बढी भएको थियो ।
कमजोर आर्थिक वृद्धिदर
आइतबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा पुर्याउने प्रमुख सूचकमध्ये कृषितर्फ धानको उत्पादन प्रमुख हो । यस वर्ष धान उत्पादनमा केही वृद्धि हुने तथा पर्यटन क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने उनको स्विकारोक्ति छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको उनले बताए । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थव्यवस्था भएको देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राखेर वृद्धिदरको आकलन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए ।
