- पूरा भएन शासकीय र प्रशासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आवधिक लक्ष्य
- आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगतिले पहेँलो र हरियो संकेत पाउँदा सुशासनलाई रातो
दलहरूले घोषणापत्रमा, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, देशको सुशासन ‘रेड जोन’मा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालको १५औँ आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१)को मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले पछिल्ला तीन वर्षयता शासकीय सुधारमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखाएको हो । आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमध्ये केहीमा आंशिक तथा केहीमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भए पनि सुशासनमा प्रगति नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सुशासनका आठ सूचकमध्ये दुईवटाले लक्ष्य प्राप्त प्राप्त गरेको, एउटा लक्ष्यउन्मुख रहेको, तीनवटाले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन रहेको र दुईवटाको जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपेक्षित उपलब्धि कमजोर रहेकामा विधिको शासन सूचकांक, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकांक र व्यवसाय सहजीकरण सूचकांक छन् ।
आधार वर्ष ०७५/७६ मा विधिको शासन सूचकांक ०.५४ रहेकोमा ०७७/७८ र ०७८/७९ मा क्रमशः ०.४६ र ०.२७ मा झरेको छ । जब कि ०८०/८१ मा ०.५८ पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, प्रशासकीय सुशासनको मापक आवाज र उत्तरदायित्वको सूचाकांकलाई माइनस ०.१३ बाट बढाएर १ पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा यसको प्रगति तथ्यांक नै नपाइएको तथा हेल्लो सरकारमा प्राप्त उजुरी फर्स्योट ४८.९ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा ०७८/७९ मा ७० प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिएको छ ।
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी प्रमुख, त्रिवि अर्थशास्त्र विभाग
सुशासन भनेको प्रक्रियाले होइन, डेलिभरीले देखाउने हो । शासन गर्नेहरू संविधान र नीति–नियमअनुसार चलेका छन् तथा जनताले छिटोछरितो, गुणस्तरीय सेवा–सुविधा पाएका छन् भने त्यसलाई सुशासन भएको मान्न सकिन्छ । तर, १५औँ आवधिक योजना सुरु हुनुअघि र अहिले सर्भिस डेलिभरी उस्तै छ । जनगुनासो व्यापक छ, सुधार भएको देखिएको छैन । कतिपयको सूचकको प्रगति विवरण नै भेटिएन ।
‘योजनाको समीक्षा अवधिमा विधिको शासन सूचाकांक ०.५४ बाट कुनै सुधार हुन सकेको छैन, मुद्दा फैसला र कार्यान्वयन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सुशासन कायम गर्ने प्रमुख आयामका रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नमा कठिनाइ रहेको देखिन्छ । सरकारी काम–कारबाहीमा परादर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने गरी सुशासनका प्रयासमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’
शासकीय सुधारअन्तर्गत नियामक गुणस्तर सूचकांक माइनस ०.७५ बाट बढाएर १ पुर्याउने तथा सरकारको प्रभावकारिता सूचकांक माइनस ०.९ बाट बढाएर १ पुर्याउने १५औँ आवधिक योजनामा उल्लेख छ । तर, यी सूचकांकमा के–कति प्रगति भयो उल्लेख नभएको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३४ बाट ४१ पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि ०७८/७९ मा ३६ मा मात्रै पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा सफलता र अख्तियारमा प्राप्त उजुरी फर्स्योटमा लामो समय लाग्ने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी सुशासन शीर्षकका कतिपय लक्ष्यलाई प्राप्त अंक र जनताको गुनासो हेर्दा सुशासनमा उल्लेखनीय सुधार नभएको देखिएको बताउँछन् । ‘सुशासन भनेको प्रक्रियाले होइन, डेलिभरीले देखाउने हो । शासन गर्नेहरू संविधान र नीति–नियमअनुसार चलेका छन् र जनताले छिटोछरितो, गुणस्तरीय सेवा–सुविधा पाएका छन् भने त्यसलाई सुशासन भएको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, १५औँ आवधिक योजना सुरु हुनुअघि र अहिले सर्भिस डेलिभरी उस्तै छ । जनगुनासो व्यापक छ, सुधार भएको देखिएको छैन । कतिपयको सूचकको प्रगति विवरण नै भेटिएन ।’ अधिकारीका अनुसार सुशासनमा प्रगति हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा समेत पर्छ । आचरण र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न सकिए मात्रै पनि सुशासनको प्रत्याभूति हुँदै जाने र त्यसले समग्र देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए ।
सुशासनलाई रातो संकेत
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले १५औँ आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरेको हो । समीक्षामा राष्ट्रिय लक्ष्यका प्रगतिलाई हरियो, पहेँलो र रातो गरी तीन संकेत दिइएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरेको (७५ प्रतिशत सूचकका लक्ष्य पूरा भएको)लाई हरियो, लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख रहेको (५० प्रतिशत सूचकका लक्ष्य पूरा भएको)लाई पहेँलो र लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन (५० प्रतिशत सूचकको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन) भएकोलाई रातो सूचक दिइएको छ । आवधिक योजनाका मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये चारवटाले हरियो, पाँचवटाले पहेँलो र एउटाले रातो संकेत प्राप्त गरेका हुन् । उक्त समीक्षाले मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन र स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण गरी चारवटा लक्ष्य पूरा भएको देखाएको छ । अर्थात् यी चार लक्ष्यले हरियो संकेत प्राप्त गरेका हुन् । त्यस्तै, उच्च र समतामूलक आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान गरी पाँच लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख भएको देखिएको छ । यी पाँच लक्ष्यले पहेँलो संकेत प्राप्त गरेका छन् । तर, सुशासन लक्ष्य भने पूरा हुन कठिन रहेको समीक्षाले देखाएको छ । यो लक्ष्यले रातो संकेत प्राप्त गरेको हो ।
प्रशासकीय सुशासन– प्रशासक जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी भएनन्
आवधिक योजनाले प्रशासकीय सुधारअन्तर्गत ‘जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने’ लक्ष्य लिएको थियो । १. सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुरूप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई दक्ष, सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, २. सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु र ३. सेवा–प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारी विकास गर्नु योजनाका तीन मुख्य उद्देश्य थिए । तर, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले प्रशासकीय सुधारमा मुख्य चार समस्या र चुनौती देखिएको छ । ‘विकास निर्माणप्रति प्रतिबद्ध एवं थप उत्प्रेरणायुक्त कर्मचारीतन्त्रको अभाव हुनु, संघ र प्रदेशले आफूअनुुकूल संरचना स्थापना गर्नु, सेवा–प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य नहुनु र सम्पूर्ण प्रशासकलाई जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु प्रशासकीय सुशासनका मुख्य समस्या र चुनौती हुन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शासकीय सुधार– शासकको आचरणमा अपेक्षित सुधार देखिएन
योजनाले शासकीय सुधारअन्तर्गत ‘समग्र शासन व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै विधिको शासन सुदृढ बनाउने’ लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाई जनसहभागिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य छ । तर, शासकीय सुधारमा मुख्य तीनवटा समस्या र चुनौती देखिएका छन् । नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न हेल्लो सरकारको प्रभावकारिता कम हुनु, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरणमा अपेक्षित सुधार नहुनु र सार्वजनिक जिम्मेवार प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन करार सम्झौता फितलो हुनु शासकीय सुधारका समस्या र चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार घटेन
आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार निवारणअन्तर्गत ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवं स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनु योजनाको मुख्य उद्देश्य छ । तर, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुन नसक्नु, भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप सहनु, सबै सार्वजनिक सेवामा अनलाइन प्रणाली विकास नहुनु, सेवा–प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य नहुनु र सम्पूर्ण प्रशासकलाई जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य चुनौती र समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
