सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । बहुमतका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति खोज्न मुख्यमन्त्री रावल माओवादीका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका मन्त्री खगराज भट्टलाई लिएर काठमाडौं पुगेका हुन् ।
प्रदेश सभामा सत्तापक्षको बहुमतका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । उसले मुख्यमन्त्रीमा रावललाई समर्थन पनि गरेको छ । तर, टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित सातजनालाई रिहा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति सत्तागठबन्धनसँग उन्मुक्ति असन्तुष्ट छ । संघीय सरकारले माग पूरा नगरेको असन्तुष्टि प्रदेश सभामा देखिएपछि मुख्यमन्त्री रावल नागरिक उन्मुक्तिसँग केन्द्रमा कुनै न कुनै समझदारी जुटाएर मात्र विश्वासको मत लिने पक्षमा देखिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बस्दा गत ३० पुसमा भएको निर्वाचनमा यहाँ सभामुख चयन हुन सकेको थिएन । तेस्रोपटक भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले मत दिएपछि गठबन्धनबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी, एमाले र राप्रपासहित गठबन्धनको पक्षमा सभामुखबाहेक २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरे मात्र सरकारको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।
प्रदेश सरकार विस्तार र विश्वासको मतबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री रावल र मन्त्री भट्टले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीसँगै जेलमा रहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई समेत भेट्ने बताइएको छ । एमाले र माओवादी नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याएर मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने पक्षमा छन् । नागरिक उन्मुक्तिको समेत समर्थनमा गत २७ पुसमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
‘सरकारलाई समर्थनबारे प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र पनि विवाद देखिन्छ । सुरुदेखि नै एउटा पक्ष कांग्रेस, समाजवादीसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा थियो,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘त्यही भएर पनि केन्द्रमै नागरिक उन्मुक्तिको नेतृत्वसँग विश्वासको वातावरण बनाउन खोजिएको हो ।’ २ माघमा तेस्रोपटक सभामुखको निर्वाचन हुनुअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले धनगढीमा आफ्ना सांसदहरूलाई गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत लिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
‘विश्वासको वातावरण बनाउन खोजेका हौँ’
विश्वासको मत लिनुअघि शीर्ष तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर छलफलका लागि आफूहरू काठमाडौं पुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री भट्टले बताए । ‘सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनलाई सहयोग गर्यो । केन्द्रमा पनि समर्थन गरेको छ । त्यसैले सरकारलाई मत दिने विषय पेचिलो छ भन्ने लागेको छैन,’ भट्टले भने, ‘तैपनि शीर्ष तहदेखि तलसम्म बुझाइमा एकरूपता होस्, विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ भनेर शीर्ष तहमा छलफल गर्न खोजेका हाैँ ।’
मुख्यमन्त्री रावल नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराएर मात्र विश्वासको मत लिने पक्षमा रहेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । प्रवक्ता भट्टले पनि नागरिक उन्मुक्तिको सरकारमा सहभागिताको सुनिश्चितता र विश्वासको मत लिने कुरा सँगसँगै हुने बताए । नागरिक उन्मुक्तिले भने रेशमको रिहा नभएसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशमा गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने अडान लिँदै आएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतबारे काठमाडौंमा छलफल हुने बताए । ‘हाम्रो पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पाँचैजना सांसद काठमाडौं जाँदै छौँ । सरकारका विषयमा छलफल हुन्छ, पार्टीको काम पनि छ,’ उनले भने । सरकारले रेशमको रिहाइको प्रक्रिया सुरु गरे आफूहरू सरकारमा जान सकारात्मक रहेको बताए ।
