‘कुशल रेफ्री’ बन्न सदनलाई कार्यकारीको छायाबाट बचाएर सबैको बनाउनु प्रमुख चुनौती, सदनलाई दल र सरकारको कठपुतली नबनाउन सांसदहरूको सुझाव
झापा २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । सत्तागठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका घिमिरे प्रतिनिधिसभाका नवौँ सभामुख बनेका हुन् ।प्रतिनिधिसभाको बहुमतले बिहीबार घिमिरेलाई निर्वाचित गरेको हो । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा घिमिरेले एक सय ६७ र प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सय मत प्राप्त गरिन् । सभामुख चुन्न एक सय ३८ संख्या आवश्यक पर्छ ।
घिमिरेलाई सभामुख चुन्न एमालेका ७८, माओवादीका ३१, रास्वपा २०, राप्रपा १३, जसपा १२, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति चार, स्वतन्त्र (अमरेश सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डल) तीन सांसदले मत दिएका थिए । न्यौपानेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा कांग्रेसका ८५, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा चार र जनमोर्चाका एक सांसदले मत जाहेर गरे । एक सिट रहेको नेमकिपा भने तटस्थ बस्यो ।
सभामुख पदको मतविभाजनमा सात सांसद अनुपस्थित रहे । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले सभाध्यक्षता गरिरहेकाले मत हालेनन् । कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भएकाले मत हाल्न पाएनन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका, तर निलम्बनमा नपरेका एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी बिहीबार अनुपस्थित रहे । त्यस्तै, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका माओवादी सांसद वर्षमान पुन पनि अनुपस्थित रहे । कांग्रेसका विनाकुमारी थनैत, मनोरमा शेरचन र सपना राजभण्डारी पनि मतविभाजनमा अनुपस्थित थिए ।
सभामुख निर्वाचित भएपछि घिमिरेले व्यवहारबाटै निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेर देखाउने बताए । ‘सभाको प्रतिनिधित्व ठीक ढंगबाट गरेर जाने मेरो योजना छ । विगतको कुराबाट शिक्षा लिएको छु । दलको सहमतिका आधारमा विधि–पद्धतिअनुसार अघि बढ्छु । निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने ।
घिमिरेलाई बधाई दिँदै प्रतिस्पर्धी न्यौपानेले दलविशेषको सभामुख नहुन सुझाव दिइन् । मत हाल्ने र नहाल्ने सिंगो सांसदको अभिभावक भइदिन उनले अनुरोध गरिन् । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद्ले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसदहरूको भूमिकालाई ऊर्जा प्रदान गर्ने दायित्व पनि सभामुखको भएको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूले नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेलाई दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर संसद्को नेतृत्व गर्न, विपक्षीसहित सबैको कुरा सुन्न, सदनलाई जनताको केन्द्र बनाउन, प्राज्ञिक थलो बनाउन, ऐन निर्माणमा सरकारलाई घचघच्याउन सुझाव दिएका थिए । सदनलाई दल र सरकारको कठपुतली नबनाउन उनीहरूको अनुरोध थियो । घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन् । २५ पुसमा संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राप्रपाका जबराले सभाध्यक्षता गर्दै आएका थिए ।
राजनीतिक यात्रा
०३१ को झापा विद्रोहपछि १८ वर्षको युवा उमेरमा वामपन्थी राजनीतिमा जोडिएका घिमिरे ०३२ माघमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके)को विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएका थिए । भूमिगत भएर कोकेमा काम गरेको तीन वर्षपछि ०३५ साल भदौमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए । कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर नेकपा माले बनेपछि तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाको संगठक भए । ०३९ मा इलामको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । ०४९ सालमा नेकपा माले र नेकपा एकीकृतको एकीकरणपछि सम्पन्न नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिए । ०५० सालमा एमालेको मेची अञ्चल इन्चार्ज, ०५८ सालमा केन्द्रीय विभागअन्तर्गत स्वास्थ्य विभागको इन्चार्ज, त्यसपछि इन्जिनियरिङ विभाग, युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील प्राध्यापक संघको इन्चार्ज भएर काम गरे ।
०७५ सालमा नेकपाको प्रदेश १ अध्यक्ष, ०७८ सालमा एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए । मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालय प्रमुख भएर फाउन्डेसनको विस्तार र विकासमा पनि उनको योगदान रहेको छ ।
अर्जुनधारा– ६ झापानिवासी घिमिरेले ०५६ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हाल झापा २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरेले सभाको नेताको भूमिका पनि प्राप्त गरेका हुन् । घिमिरेले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन् ।
महाकाली सन्धिबारे घिमिरेको त्यो निर्णायक मत, जसले पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो
एमालेको वैकल्पिक सदस्य रहेका वेला ०५३ मा देवराज घिमिरेले महाकाली सन्धि ठीक हो भन्ने पक्षमा पार्टीमा निर्णायक मतदान गरेका थिए । जसका कारण एमाले विभाजनसम्म पुग्यो । ४ असोज ०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्को दुईतिहाइले पारित हुँदा एमाले–कांग्रेससहितका प्रमुख दलहरू समर्थनमा उभिएका थिए । एमालेले सन्धिका पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण घिमिरेकै मतले सम्भव भएको थियो ।
महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भन्दै वामदेव गौतम, सिपी मैनालीलगायतका नेताहरू विपक्षमा थिए । तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल र नेता केपी ओली सन्धि नेपालको हितमा रहेको भन्दै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । पार्टी दुई धारमा विभाजित भएपछि विधानअनुसार केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबीच मतदान गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तय भयो । स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मतदानमा अनुपस्थित हुँदा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १७–१७ बराबरी मत पर्यो ।
निर्णय लिन विधानअनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको खोजी भयो । कुनै केन्द्रीय सदस्य अनुपस्थित भएमा वरीयताअनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार घिमिरेले त्यो मौका पाए । सन्धिको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने माधव–केपीको लाइनअनुसार उनले मतदान गरेपछि एमाले संस्थागत रूपमा महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएको थियो । यही विवाद बल्झिँदै गएपछि अन्ततः एमाले विभाजन हुन पुग्यो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो ।
