प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को ‘अभूतपूर्व’ विश्वास

बुधबार, २७ पुष, २०७९
डिजिटल संस्करण
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को ‘अभूतपूर्व’ विश्वास

तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

प्रतिनिधिसभामा एक–एक सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै विश्वासको मतको विपक्षमा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई  ९९.२७% सांसदको समर्थन
कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ तथा तीन स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । सरकारलाई समर्थन गरेका कांग्रेसका तीन सांसद किशोरसिंह राठोर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन अनुपस्थित भए । कांग्रेसकै एक सांसद निलम्बित छन् । सत्तासाझेदार राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले सभामुखको भूमिकामा रहेकाले मतदानमा भाग लिएनन् । एक–एक सांसद रहेका नेमकिपा र जनमोर्चा मात्रै विपक्षमा उभिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्ने अलमल
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको नजिर भए पनि कानुनमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार विपक्षी दलको परिभाषामा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल पर्दैनन् । ऐनअनुसार १०% सांसद नभएको दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदैन । साना दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा निर्णयको अधिकार ऐनले सभामुखलाई दिएको छ ।

...                                              ...

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा असाधारण समर्थन प्राप्त गरेका छन् । १० पुसमा एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थन पेस गरेभन्दा थप ९९ सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । खसेको मत संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट समर्थन प्राप्त गरेर राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समेत विश्वास जितेर प्रचण्ड नेपालको संसदीय इतिहासमै संख्यामा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्ने शक्तिशाली दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसअघि ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सर्वसम्मत बनेका थिए । 

प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बसेको बैठकमा कांग्रेसका तीनजना सांसद किशोरसिंह राठोर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन अनुपस्थित थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित कांग्रेसकै टेकबहादुर गुरुङले मत दिन पाएनन् । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभाको अध्यक्षता गरिरहेकाले राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले पनि मत दिन पाएनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

सबैजसो दलले विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धतापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा भने–

सबै दलबाट प्राप्त भएको असाधारण समर्थन ऐतिहासिक छ । यसले मलाई निकै ठूलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा भएको महसुस गरेको छु । समर्थनले चुनौती र जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । यो अपार विश्वासले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो विश्वासलाई न्यायोचित तरिकाले व्यवस्थापन गरेर नयाँ इतिहास बन्नेछ ।

संसद्मा विपक्षी नै बाँकी नरहेको अनुभूति हुने गरी विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई असाधारण समर्थन प्राप्त भएको बताए । ‘सबै दलबाट प्राप्त भएको असाधारण समर्थन ऐतिहासिक छ । यसले मलाई निकै ठूलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले न्याय पाएँ कि भन्ने पनि महसुस भएको छ,’ उनले भने । विगतमा मधेसी, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, खस–आर्य, गरिब, मजदुर, किसानको हक–अधिकार तथा उन्मुक्तिका लागि लडाइँ लडिएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने ऐतिहासिक परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेताको नाताले सदनबाट प्राप्त असाधारण समर्थनलाई आन्दोलनप्रति र त्यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले आफूप्रति ठूलो न्याय भएको महसुस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘मैले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा भएको महसुस गरेको छु । साथै, चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको छ । यो अपार विश्वासले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो विश्वासलाई न्यायोचित तरिकाले व्यवस्थापन गरेर नयाँ इतिहास बन्नेछ,’ उनले भने । 

सुरुवातमा लामो वक्तव्यसहित विश्वासको मत मागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्प बोकेर सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । विगतमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘देश अहिले पनि संकटमै छ । साना संकटहरूको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला संकट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ, तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झन्डै ५० लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । लाखौँ युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ ।’

विधिको शासन सुरु गर्न, देश कायापलटका लागि विकास खर्च जुटाउन विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि आमसहमति अनिवार्य रहेको बताए । देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन उनले विश्वासको मत दिन सबैलाई अपिल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल आमजनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न म यो संसद्को विश्वास चाहन्छु,’ उनले भने । 

विश्वासको मत माग्दा प्रचण्डले सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट रहेको बताए । उनले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गरे । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प दोहोर्‍याए । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुने जानकारी गराएका थिए । 

आमूल सुधारबाट आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने संकल्प गरेका थिए । आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्य सुनाएका थिए । सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि विश्वासको मत मागिरहेको भन्दै उनले सबै दल मिलेर व्यवस्था बदलेको र अब सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था पनि बदल्न संसद्बाट एउटा मौका चाहेको बताए ।

‘हरेकपटक संसद्मा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसद्का हरेक सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु,’ उनले भने । प्रचण्डका प्रतिबद्धतामा समर्थन जनाउँदै विश्वासको मत दिने निर्णय सुनाएका प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा, मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्ने विश्वास रहेको बताए । 

एमाले दलका नेता केपी ओलीले अब गर्ने काम र भविष्यप्रतिको प्रधानमन्त्रीको व्याख्या, दृष्टिकोण, सरकारले गर्ने कामको सन्दर्भमा अगाडि सारेका नीति र प्रतिबद्धताहरू वास्तवमै स्वागतयोग्य रहेको बताए । यसमा कसैले असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले विगतका आफ्ना सकारात्मक, नकारात्मकपूर्ण कामहरूका दृढ आत्मस्विकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेकाले आफ्नो दल दृढतापूर्वक उभिएको बताइन् । 

रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले विश्वासको मतलाई स्वागत गर्दै सर्वसहमतिले देशको सुनौलो भविष्य कोरिने बताए । अहिले देखिएका जटिलताको समाधान यो सरकारबाट हुने आफूहरूको विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । राप्रपा दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय संरचनाको गम्भीरता र जनादेशलाई आत्मसात् गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको स्मरण गर्दै विगतबाट शिक्षा लिएर प्रचण्डले आगामी दिनमा सुशासन, विकास, सेवाप्रवाह र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेको प्रतिबद्धतामा विश्वस्त रहेको बताए । 

जसपाका सांसद अशोक राईले प्रधानमन्त्रीबाट भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न विश्वासको मत दिएको बताए । ‘कार्यान्वयनमा लग्नैपर्ने कुरा छन् । विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने आकांक्षा छ । रोजगारी सिर्जना, विभेदकारी व्यवस्थाको उन्मूलन, ऐन–कानुनमा रहेको विभेद संशोधन गर्ने कुरा छ । संविधानका राम्रा पक्ष अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने, पहिचान सम्बोधन गर्ने, संघीय ऐन बनाउने कुरा छ । यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विकासको समस्या, कामहरू समयमा नहुने, भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धताहरू अध्ययन गरेर आएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । आशा र अपेक्षा गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा आइसकेपछि आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो । संविधानको रक्षा, परिपालना, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । सबैलाई समेटेर जाने प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक भावनालाई सम्मान गर्दै रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ थियो ।

जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले आफूहरूको माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता भएकाले विश्वासको मत दिएको बताइन् । नागरिकता मुद्दाको समाधान, किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सकारात्मक प्रगति र वातावरण बनाउने आफूहरूको माग रहेको उनले जानकारी गराइन् । लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले राष्ट्रमा देखिएका संकट समाधानमा साझा रूपमा भूमिका खेल्न, सत्ता संख्याको खेल रोकेर स्थिरता कायम गर्न र मधेसका मुद्दा सम्बोधनको प्रतिबद्धता भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीलगायत थारू राजबन्दीको न्यायको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएकाले विश्वासको मत दिएको बताइन् । यसपालि यो सरकारबाट न्याय हुने आशा र अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले समाजवादमा जाने, देशघाती एमसिसी, एसपिपी खारेज, नागरिक विधेयक खारेजलगायत विषय सत्तागठबन्धनको कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा स्पष्ट नआएकाले समर्थन नगरेको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद केसीले प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर सुनाएको कामको फेहरिस्त कुनै नौलो कुरा नभएको बताए । बहुदलपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले यसखालको फेहरिस्त सुनाएको भन्दै कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने स्पष्ट नआएकाले विश्वासको मत नदिने र जनमोर्चा एक्लै विपक्षीमा बस्ने बताए । प्रतिपक्षीले सरकारलाई समर्थन गर्नु संसदीय अभ्यासमा विचित्र भएको उनको भनाइ थियो । 

५ माघमा सभामुखको निर्वाचन 
प्रतिनिधिसभाले सभामुखको निर्वाचन ५ माघमा गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले सभामुख पदको निर्वाचन ५ माघमा हुने जानकारी बैठकमा गराएका थिए । उनले ३ माघमा निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिएका थिए । सभामुखको निर्वाचन प्रयोजनका लागि ५ माघ बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ । सभामुख चयनपछि उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । वर्तमान सत्तागठबन्धनमा सभामुख आलोपालो गर्ने र पहिला एमालेले लिने सहमति भएको छ । 

सुझावित समाचार