इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ।
सोमबार संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत् प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको तार काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो।
संघले विद्युत् प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको गैरकानुनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्याराे भएको बताए।
उनले विद्युत् प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रंक लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानी-छानी काटेको आरोप लगाए। उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडादरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाबसमेत दिएको बताए।
त्यस्तै, आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु राम्रो नभएको बताए।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरू (ओपिजिडब्लू, विद्युत् पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने तर यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडादर विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको आरोप लगाए।
पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुसी पोलको भाडा ७०० प्रतिशत वृद्धि गरेको बताए।
