सात सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भन्दै पोखरास्थित पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २९ कात्तिक ०७९ मा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको २२ असार ०७९ गतेको निर्णयको हवला दिँदै १ साउन ०७५ देखि सात सय प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि गरेसँगै प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले वार्षिक भाडा वृद्धिसहित हुन आउने रकमको बिल पठाएपछि व्यवसायी एवं उद्योगीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
२०३१ सालमा स्थापना गरिएको पोखरा औद्योगिक क्षेत्र पाँच सय एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने विभिन्न ७७ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूले तीन हजार पाँच सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी, भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर आदि गरी वार्षिक करिब ५० करोड राजस्वमा योगदान गर्दै आएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
हाल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक आठ हजार ३२८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएकोमा हाल सात सय प्रतिशत बढेसँगै ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५-५ वर्षका भाडादर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि एकलौटी रूपमा जमिन भाडावृद्धि हुनु गलत रहेकाले आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले व्यवस्थापन कार्यालयले गत २९ कात्तिकमा केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार भनी १ साउन ०७९ मा बिलिङबमोजिम जमिन बहाल रकम दाखिला गर्न पत्र पठाएपछि आफूहरूले आन्दोलन सुरु गरेको बताए।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले साउन ०७५ मा गरेको एकपक्षीय निर्णय तत्काल खारेजीसहितको विरोध तथा मागपत्र गत ३ साउनमा महासंघको तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमक्ष पेस गरेको र १५ साउनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि भाडावृद्धिको निर्णय तथा महासंघको आन्दोलन स्थगित गरी मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाई भाडा निर्धारण सम्बन्धमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारलगायतका सबै विषय समेटी प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
४ मंसिरको निर्वाचनको कारण गठित समितिको कार्यावधि थप गरिएको र समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिनसकेको अवस्थामा नयाँ भाँडादरअनुसार जमिनभाडा बुझाउन भन्दै एकतर्फी रूपमा निर्णय गरी हुबहु पत्रको एउटै पृष्ठभूमि उल्लेख गरी पत्रचार गरिएकोमा त्यसमा संघको घोर आपत्ति रहेको श्रेष्ठले बताए।
गठित समितिले कार्य गरिरहेको अवस्था साथै देशको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायीलाई संरक्षण गर्दै रोजगार र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कालको मूल्यमान्यता र उद्देश्य एवं प्रचलित ऐन कानुनविपरीत अन्यायपूर्ण भाडावृद्धि कुनै पनि रूपमा लागू हुने अवस्था नभएको संघले ठहर गरेको श्रेष्ठले बताए।
राज्यको जिम्मेवार निकायले कोभिड महामारीका साथै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि राहत योजना ल्याउनुको सट्टा भाडावृद्धि गर्नु उद्योगीहरूलाई हतोत्तसायी बनाउने कार्य रहेको श्रेष्ठले बताए।
देशको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेको अवस्थामा सरकारी निकायले उद्योगहरूलाई बचाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सो नगरी भूतप्रभावी रूपमा भाडावृद्धि गर्नु भनेको उद्योगहरूलाई बन्द गराउने उद्देश्यले प्रेरित निर्णय रहेको भन्दै श्रेष्ठले एकतर्फी रूपमा अन्यायपूर्ण असमान र विभेदकारी रूपमा बढाइएको जमिन भाडावृद्धिको विरोधमा संघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताए।
