सरकारले समर्थन मूल्यअनुसार धान नकिनेको भन्दै किसान आन्दोलित भएका छन् । समर्थन मूल्य तोकेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले धान नकिनेका कारण सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको किसानले बताएका छन् । यसपटक सरकारले ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । किसानले धान थन्क्याउँदासम्म पनि धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद नगरेका कारण किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसानले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कार्यालयहरूमा धर्ना दिएका छन् ।
किसान संघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले किसानको मिहिनेतमाथि अत्याचार भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । धानबाली भित्र्याउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म धान खरिद नगरेर सरकारले व्यापारी पोसेको उनको आरोप छ । ‘धानको समर्थन मूल्यअनुसार सरकारले धान किन्न कुनै सुरसार गरेको देखिँदैन, मूल्यअनुसार धान बेच्न पाऊँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ उनले भने, ‘समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छाैँ ।’
सरकारले मोटा धानको मूल्य दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ र मध्यम धानमा दुई सय २६ रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि लागत र मुद्रास्फीतिका आधारमा किसानलाई लाभ नपुग्ने किसानको भनाइ छ । किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले एक अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ९८ करोड ९१ लाख १८ हजार रुपैयाँ धान खरिदका लागि विनियोजन गरेको छ ।
