नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले पहिलो त्रैमासमा दुईवटा बैंकलाई जरिवाना र सातवटा बैंकलाई सचेत गराएको हो । जरिवानामा पर्नेमा कृषि विकास बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू रहेका छन् । विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएको सीमाअनुसार लगानी नगरेको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डूलाई दुई करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो ।
रोक्का खातामा कारोबार
बैंक अफ काठमाण्डूलाई जरिवानाबाहेक सचेत पनि गराएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरूमा कारोबार गरेको पाइएको थियो । त्यसैले सुपरिवेक्षण विभागले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै सचेत गराएको हो । यसरी रोक्का खाताहरूमा कारोबार गर्नेमा प्रभु, कुमारी र प्राइम कमर्सियल बैंक पनि छन् । चालू आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई सचेत गराइएको यो पहिलोपटक हो ।
बढी प्रिमियम लिने चार बैंकलाई सचेत गराइयो
चार वाणिज्य बैंकहरूले ऋणीसँग बढी प्रिमियम लिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरेपछि प्रिमियम दर बढाउन पाइँदैन । यसमा छुटसमेत दिएर कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन । तर, चार वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि प्रिमियम दर बढाएको भन्दै सुपरिवेक्षण विभागले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ । यसरी मनपरी प्रिमियम बढाउनेहरूमा हिमालयन, सन्राइज, ग्लोबल आइएमई र मेगा बैंक रहेका छन् ।
लागतभन्दा पनि सस्तोमा कर्जा
केही वाणिज्य बैंकहरूले लागतभन्दा पनि सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । सन्राइज र मेगा बैंकले आधार दरभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । कुनै पनि कर्जा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । सन्राइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई अवकाशपछि थप सुविधा दिएको सुपरिवेक्षणबाट खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।
कर्जा नवीकरणको गलत अभ्यास
पटक–पटक कर्जा नवीकरण गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकलाई सचेत गराएको छ । बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरू विगत तीन–चार वर्षदेखि नियमित नभएको तथा कर्जा विवरणसमेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मेगा बैंकले यस्तो व्यवस्था नै नगरी निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंकले मेगा हाउजिङ एन्ड मोर्गेज लोन योजनाअन्तर्गत लोयली फाइनान्स स्किममार्फत प्रवाह गरेका सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता साँवा–ब्याज असुलउपर गर्न उपभोग गरेको खुलेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई पहिलोपटक सचेत गराएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रत्येक वर्ष निजी बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा निकै कम रहेको र कर्जा नवीकरणको गलत अभ्यास भइरहेको आशंका गरेको थियो ।
नियमन उल्लंघन गर्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?
बैंकहरूले नियमन उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराउनेदेखि लाइसेन्स रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । ऐनमा एकपटकका लागि सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, सेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने तथा कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्न सक्छ । अन्तिममा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्दसमेत गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।
