प्रतिक्विन्टल २२६ रुपैयाँ बढाएर तोकियो धानको समर्थन मूल्य

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने मापदण्डविपरीत किसानले धान काट्न थालेपछि बल्ल सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धान दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धान तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो ।यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल क्रमशः दुई सय १५ र दुई सय २६ रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष भदौमै समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदा मोटा धान दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धान दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । 

किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जिल्लाका कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयमातहतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ९८ करोड ९१ लाख १८ हजार रुपैयाँ धान खरिदका लागि विनियोजन गरेको सहायक महाप्रबन्धक श्रीमणि खनालले जानकारी दिए । ‘यसपालि तीन लाख दुई हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ३३ करोड रुपैयाँ कृषि सहकारीले धान खरिद गर्दा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन खर्च हुन्छ । कार्यविधिअनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीहरूलाई एक सय १२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो रकम अपुग हुने भन्दै कृषि सहकारीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहकारीहरूले मूल्यअनुसार ढुवानी व्यवस्थापनमा खर्च कम भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । छलफल गरेर समाधान गर्छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक बस्तबहादुर विष्टले न्यूनतम समर्थन मूल्यको टुंगो लागेकाले चाँडै सूचना प्रकाशित गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । उनले भने, ‘सूचना जारी भएपछि कति सहकारी आउनुहुन्छ अहिले भन्न सकिन्न, तर पहिला मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनुपर्छ, अनि सूचना 
जारी गर्छौँ ।’

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ४ कात्तिक ०७७ मा ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो । यही निर्देशिकाअनुसार सहकारीबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यक्रम आव ०७७/७८ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुरु गरिएको हो ।  
 
 बर्सेनि ठूलो बजेट, तर न्यून परिमाण खरिद
सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थोरै परिमाण मात्र धान खरिद हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारी परिचालन गरी आव ०७७/७८ मा १० हजार पाँच सय ६४ मेट्रिकटन र आव ०७८/७९ मा आठ हजार ९२ मेट्रिकटन मात्र धान खरिद गरेको थियो । जब कि दुवै वर्ष करिब तीन–तीन लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।