चुनावअघि ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै

संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा दैनिक खर्च धान्न स्रोत अभाव हुने भएपछि सरकारले चर्काे ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावअघि नै स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी आन्तरिक ऋणको तालिका स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयअनुसार दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस)मा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका स्वीकृत भएको छ । सरकारले जारी गरिरहेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर अहिले १२ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।  

 लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि चुनावी खर्च धान्नकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) तीन खर्ब ७१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, २० कात्तिकसम्म दुई खर्ब ३२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । आयात कडाइले राजस्व संकलन सोचेअनुरूप नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार शुक्रबारसम्म सञ्चित कोष करिब ८० अर्बले घाटामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सारतर्फको राजस्वमा धक्का पुगेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै आन्तरिक ऋणको तालिका स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुरुका महिनाहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर आन्तरिक ऋण उठाएनौँ । तर, अब थोरै–थोरै गर्दै ऋण उठाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । क्रमशः नउठाएर अन्तिममा उठाउन खोज्दा ब्याज महँगो पर्ने र बजारमा तरलताको समस्या अझ बल्झिने जोखिम रहन्छ ।’   

वैदेशिक सहायतालाई दाताका सर्तबमोजिम मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले संघ र प्रदेश चुनावका लागि २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई  २० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ ।  

सञ्चित कोषमा ८० अर्ब घाटामा देखिए पनि अन्य सरकारी खातामा एक खर्ब अझै मौज्दात रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
धरौटी खाता, विशेष खाता (ऋण), विशेष खाता (अनुदान) लगायतका विभिन्न सरकारी  खाताहरूमा करिब एक खर्ब मौज्दात छ । सञ्चित कोषले धान्नै नसक्ने अवस्था आएमा यस्ता खाताहरूबाट पैसा लिएर खर्च धान्ने परिपाटी रहे पनि यसपालि सरकारले सोझै आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । सरकारी कोष खाताको विकल्प हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक ऋणको बाटो रोज्नु प्रतिकूल हुने महालेखाकै अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

पछिल्लो ६ वर्षको अनुभवका आधारमा बजेट खर्च मुस्किलले ८० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि स्रोत अपुग भएको भन्दै सरकारले शतप्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारी आयका अन्य औजारको प्रयोग नगरी आन्तरिक ऋणमा मात्रै भर पर्ने गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कुल खर्चमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधाभन्दा कम हुने भएकाले आन्तरिक ऋणको प्रयोग चालू खर्चमा भएको आशंकामा बल पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र खर्च घट्दा पनि आन्तरिक ऋणको परिचालन बढ्दै जानुले यसलाई थप आधार दिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।