निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिँदा धानको समर्थन मूल्य तोकिएन

किसानले धान काटेर थन्क्याउने वेला भइसक्दा पनि सरकारले यसपटक धानको समर्थन मूल्य तोेकेको छैन । पाकेर भित्र्याउने समय बितिसक्दा पनि सरकारले धानको मूल्य नतोक्दा सस्तो मूल्यमा बिचौलियालाई दिन किसानहरू बाध्य भएको नेपाल कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । गत वर्ष भदौमै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । उनले भने, ‘हिमाली र पहाडी भेगमा धान काटिसकियो, तराईमा पनि मंसिरसम्म काटेर सकिन्छ, मंसिरमा धान भण्डार गर्ने क्षमता नहुँदा किसानले सस्तोमा बेचौलियामा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ समर्थन मूल्य छिटो निर्धारण भएमा किसानलाई सोही मूल्यलाई आधार मानेर धान बेच्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब चुनाव आइसक्यो, त्योअघि नै किसानले धान काटिसक्छन्, चुनावअघि समर्थन मूल्य तोकिने सम्भावना कम छ, किसानले धान बेचिसकेपछि तोकेको समर्थन मूल्यको के अर्थ ?’

कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साउनमै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट समर्थन मूल्य अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र अर्थबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको मूल्य अहिले नर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मोटा धानका लागि दुई हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटन र मसिनो मध्यम धानका लागि प्रतिमेट्रिकटन तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । 

अघिल्लो वर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिमेट्रिकटन मूल्य दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम किसिमको धानको मूल्य दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ तोकेको थियो । यसपटक समर्थन मूल्य थोरै बढाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत वर्षको भन्दा केही रुपैयाँले बढेको छ, तर साउनमा प्रस्ताव गरेर मूल्य उद्योग मन्त्रालय पठाएका हौँ, उद्योग मन्त्रालयबाट अघि बढ्ने कुरा हो, बाँकी हाम्रो जिम्मा रहँदैन ।’

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यलाई मूल्य दिनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यको बीचमा मूल्यअन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने बताएको छ । सोहीअनुसार मूल्यबीचको अन्तर पाएमा शोधभर्ना किसानले पाउनेछन् । नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई लिएर निर्वाचन आयोगले असोजबाटै आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आचारसंहिता लागू भएका वेला समर्थन मूल्य तोक्न मिल्ने–नमिल्ने आयोगले निर्णय दिनुपर्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७७/०७/०४ को निर्णयअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत निर्देशिकाको अधीनमा रही सहकारीबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यक्रम आव ०७७/७८ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्‍चालनमा रहँदै आएको छ । परियोजना कार्यान्वन एकाइबाट १५ दिनको म्याद दिई सूचना आह्वान हुने र सो सूचनाबमोजिम कार्यक्रममा सहभागी हुन सहकारी संस्थाले सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन एकाइले सूचीकृत सहकारी संस्थाले धान खरिद गर्ने स्थानीय तह तथा वडासमेत खुलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्रको धान खरिद गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी संस्थाले धान खरिद गर्दा बढीमा १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाले धान खरिद गरेको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र किसानको खातामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रतिक्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था निर्देशक समिति र जिल्ला कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था रहेको छ ।  आव ०७७/७८ मा १०५६४.७६३ मेट्रिकटन र आव ०७८/७९ मा ८०९२.७१ मेट्रिकटन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीहरूबाट खरिद भएको थियो ।