मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

लोसपा घोषणापत्र : मधेस आन्दोलनका मुद्दा नै चुनावी एजेन्डा

लोसपा भन्छ– आफैँले प्रतिगमनकारी करार गरेको एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्नु उपेन्द्र यादवको राजनीतिक विसर्जन हो

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले दुईविपरीत राजनीतिक विचार धाराको समिश्रणका कारण जसपासँगको एकीकरण विफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपाले पूर्वराजपा पक्ष (हाल लोसपा)का नेतृत्व वर्ग लोकतन्त्रवादी र पूर्वसंघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) पक्षका नेतृत्व साम्यवादी र वामपन्थी हुँदा मधेसकेन्द्रित दलबीचको एकता टिक्न नसकेको उल्लेख गरेको हो ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस प्रदेशस्थित महोत्तरीको जलेश्वरबाट सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जसपा फुट्नुको विस्तृत कारण उल्लेख गरिएको छ । उपेन्द्र यादवमा भरपुर सत्ताको भोक हुँदा जसपा फुटको चरणमा पुगेको र यसले सीमान्तकृत मधेसीसहित सबै वर्ग र समुदायमा व्यापक नैराश्यता बढाएको लोसपाको आरोप छ । 

‘उपेन्द्र यादवले चुनावी नामांकनको अन्तिम क्षणमा सत्तागठबन्धन त्यागेर ओली नेतृत्वको एमालेसँग चुनावी गठजोड गरेको घटनाबाट देशका बुद्घजीवी वर्ग अचम्मित भएका छन् । ओलीलाई प्रतिगमनकारी, संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भनी स्थानीय निर्वाचनमा जनताबीच भोट मागेको र ६ महिनापूर्व बुटवलको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीलाई प्रतिगमनकारी करार गर्दै उहाँसँग जसपा सहकार्य गर्न तयार छैन भनी वक्तव्य दिए पनि यादवले सत्तागठबन्धनभन्दा केही बढी स्थानमा एमाले चुनावी तालमेलमा लड्न पाउने निहित स्वार्थका कारण बाटो र बोली दुवै बदले । 

यसबाट यादवले राजनीतिमा कुनै सिद्घान्त र अडान छैन, हुँदैन भने कुरा स्थापित गर्न खोजेको हुँदा जनतामा समग्र नेतृत्व वर्गमाथि नै विश्वास नरहने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ,’ लोसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन ओली सरकारले संसद् विघटन गरेपछि जसपाका दुई नेतृत्वमध्ये ठाकुर–ओलीको समर्थन र यादव प्रतिपक्षतिर लागेका थिए । त्यहीबाट जसपाका दुई नेतृत्वबीच दूरी बढेको लोसपाले स्वीकार गरेको छ । 

संविधान संशोधनमा जोड
लोसपाले संविधान संशोधन र प्रदेशको पुनर्संरचनालाई प्रमुखतासँग उठाएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानका धेरैजसो धारा पक्षपातपूर्ण, नश्लवादी र द्वन्द्व चर्काउने किसिमको रहेको लोसपाको ठम्याइ छ । दुई–दुईपटक संसद्बाट दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई पनि लोसपाले एजेन्डा बनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक ढंगबाट प्रमाणीकरण गर्न रोक लगाइएको विधेयकको विरोधमा लोसपा नेपाल सडकमा ओर्लिएको र अहिले पनि यसको विरोधमा संघर्षरत रहेको बताएको छ ।

मधेस प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्यको बाहुल्य रहेकाले त्यहाँको सत्तामा उनीहरूकै एकाधिकार रहेको विगतका संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै लोसपाले प्रदेश पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताएको छ । अहिलेको प्रदेश संरचना पक्षपातपूर्ण हुँदा करिब ४० लाख मधेसी–थारूसहित किराँत, लिम्बू, मगर, गुरुङ आदि जनजातिहरू आफ्नै भूमिमा पनि अल्पमतमा परेर सत्ताबाट बहिष्कृत हुनुपरेको लोसपाको ठम्याइ छ । ‘यस्तो पक्षपातपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै पनि संघीय लोकतान्त्रिक देशमा पाइँदैन । राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको १० जोड एक प्रदेशीय अवधारणाबाट उत्पीडित वर्ग एवं समुदायसमेतको सत्तामा साझेदारी बढ्ने भएकाले यस प्रयोजनयुक्त प्रस्तावको पक्षमा लोसपा नेपाल उभिएको छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता
लोसपा राष्ट्रपति शासन प्रणालीभन्दा संसदीय प्रणालीकै निरन्तरता ठीक भनेको छ । ‘विभिन्न कम्युनिस्ट, वामपन्थी दलहरू राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै छन् । तर, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एकजना राष्ट्रपति देश प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुवै हैसियतमा रहन्छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलका महŒवाकांक्षी नेता तानाशाह बन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा एकजना प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ भने राष्ट्रपति हुने अर्को व्यक्ति देश प्रमुख हुन्छ । त्यतिवेला सरकारले सबै कार्यसम्पादन गर्छ, तर उसको हातमा कुनै अधिकार हुँदैन, आलंकारिक पद हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति तानाशाह भएको सुनिएको छैन । तर, राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएको थुप्रै लोकतान्त्रिक देशमा थुप्रै तानाशाहहरू बनेको उदाहरण छन् । अझ हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त समुदाय भएको मुलुकका लागि संसदीय व्यवस्था नै बढी समावेशी हुन्छ,’ लोसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

चुरे जोगाऔँ, मधेस बचाऔँ
लोसपाले मधेसीसहित उत्पीडित सबै वर्ग र समुदायहरूको सम्मान, पहिचान एवं समान अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता र राष्ट्रको सर्वांगीण विकास गरेर समृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मश्रित अर्थ नीति बोकेको लोसपाले शिक्षामा सातदेखि १० प्रतिशत रहेको राज्यको लगानीलाई बढाएर न्यूनतम १५ प्रतिशत पु¥याउने भनेको छ । चुरे जोगाऔँ, मधेस बचाऔँ उसको अर्को एजेन्डा छ । नेपालको अन्नको भण्डार मानिने तराई–मधेस र देशमा पाइने १९१८ प्रजातिका जीवजन्तुमध्ये १३०८ को वासस्थान पनि चुरेआसपासका क्षेत्र नै हुन् । तसर्थ, सातवटा संरक्षित क्षेत्रसमेत भएको चुरेक्षेत्रको संरक्षण देश र मधेसको वातावरण, कृषि, वन्यजन्तु र सम्पूर्ण इकोसिस्टमका लागि अनिवार्य भएको छ । भावी पुस्ताको जीवन रक्षार्थसमेत चुरेको संरक्षण र संवद्र्धन आवश्यक रहेको हुनाले यो कार्य गर्न लोसपा नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ लोसपाको प्रतिबद्धता छ ।