आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ । आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । सोका अतिरिक्त आयोगबाट केन्द्रस्तरको अनुगमन टोली खटिनेछन् ।

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आचारसंहिताा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए–नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ ।  

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि  २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ  १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्धारण गरेको छ । यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार  दुई लाख र प्रदेश सभातर्फ रु. एक लाख पचास हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र सम्बन्धित निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको हदअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार ६ सय ६६ समेत गरी कुल एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई आयोगबाट जरिवानासहित कारबाही गरिएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण दुरुस्त राख्न दल र उम्मेदवार बाध्य भएका छन् ।