प्रतिनिधिसभाका ६१ क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शून्य

प्रत्यक्षतर्फ पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा दलहरूले संसदमा प्रतिबद्धता जनाए, तर कार्यान्वयन गरेनन्

प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ मध्ये ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारी शून्य छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यी क्षेत्रमा कुनै पनि दल र महिलाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छैन । यससँगै यी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । एक सय चारबाहेकमा महिला उम्मेदवार शून्य हुँदा कुल निर्वाचन क्षेत्रको ३६.९७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वविहीन बन्न पुगेको छ । 

महिला नेतृ एवं अधिकारवादीहरूले नेतृत्वले महिलालाई बेवास्ता गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए । संविधानको मर्मविपरीत दलहरूले महिलाको उम्मेदवारीको विषयमा उदासीनता देखाएको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले महिला सहभागिताको विषयमा सदनबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको बताइन् । यसले महिलाको नेतृत्व विकासलाई असर पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सदनमै एकतिहाइ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगेका थियौँ, जुन पारित पनि भयो । तर, कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलले ध्यान दिएनन् । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फ ९.३३ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार हुनु निराशाजनक छ,’ उनले भनिन् । समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र महिलाको उम्मेदवारी दिने र प्रत्यक्षतर्फ नेतृत्व विकास गरेर जनतामा साक्षात्कार हुने अवसरबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ । यसले महिला नेतृत्वलाई पछाडि पार्छ ।’

महिला अधिकारवादी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले नेतृत्वको मानसिकता नै महिला कमजोर वर्ग हो भन्ने देखिएको टिप्पणी गरिन् । दलका कारण महिला नेतृत्व पछाडि पर्दै जाने जोखिम बढेको उनले बताइन् । ‘महिलालाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर नेतृत्व र राज्यले पनि कहिल्यै सोचेको देखिएन । टिकट दिनेमा पनि पुरुष मात्रै रहे । यी स्थानमा महिलाको नेतृत्व शून्य देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वको रणनीतिमा नै महिलालाई समानुपातिकबाट मात्रै ल्याउने र महिला कमजोर वर्ग हो, प्रत्यक्षमा दिँदा सक्दैनन् भन्ने सोचाइ हाबी देखियो । यसले महिला नेतृत्व पछाडि पर्दै जाने जोखिम हुन्छ ।’ 

संविधानको धारा १८ मा पिछडिएका महिलालाई माथि ल्याउने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । धारा ४२ ले सामाजिक समानताको हकअन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १७ (४) मा मनोनयन पेस गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि २४ साउनमा महिला सांसदहरूले संविधानअनुसार कम्तीमा एकतिहाइदेखि ५० प्रतिशतसम्मको प्रतिनिधित्वको मागसहित संसद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । 

कुन प्रदेशमा कति महिला उम्मेदवार ?
प्रदेश १ मा पाँच सय १० मध्ये चार सय ५८ पुरुष र ५२ महिला, मधेस प्रदेशमा एक हजार सात उम्मेदवार रहेकोमा ७४ महिला उम्मेदवार छन् । बागमतीमा ६ सय ६८ उम्मेदवार रहेकोमा पाँच सय ८८ पुरुष र ८० महिला, गण्डकीमा दुई सय ३५ उम्मेदवारमध्ये दुई सय ६ पुरुष र २९ महिला, लुम्बिनीमा चार सय ९५ उम्मेदवारमध्ये चार सय ६६ पुरुष र २९ महिला, कर्णालीमा एक सय १६ मध्ये एक सय १३ र तीन महिला र सुदूरपश्चिममा एक सय ९३ मा एक सय ८० पुरुष र १३ महिला उम्मेदवार छन् । 

संघमा २,१८७ पुरुष, २२५ महिला उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलबाट दुई हजार चार सय १२ उम्मेदवारी परेको थियो, जसमा दुई हजार एक सय ८७ पुरुष र दुई सय २५ महिला उम्मेदवार छन् । यस आधारमा महिलाको उम्मेदवारी ९.३३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । सत्तारूढ र ठूला दलबाटै महिला उपेक्षामा परेको देखिन्छ । आँकडाअनुसार कांग्रेसले ९१ उम्मेदवार उठाएकोमा पाँच, एमालेले एक सय ४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा ११, माओवादीले ४६ स्थानमा उम्मेदवार उठाएकोमा आठ, एकीकृत समाजवादीले १९ मा एक, जसपाले ७९ मध्ये सात, लोसपाले ५१ मध्ये तीन स्थानमा महिला उम्मेदवार उठाएको छ । नेमकिपाले एक सय नौ स्थानमध्ये १२ स्थानमा महिला उठाएको छ । राप्रपाले एक सय ३२ स्थानमध्ये आठ र स्वतन्त्रतर्फ आठ सय ६७ उम्मेदवार रहेकोमा ७७ महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकततर्फ ४८ दलले एक हजार तीन सय १३ महिला र एक हजार ८९ पुरुषको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन दलहरूलाई बाध्य पार्न नसकिने बताए । ‘आयोगले दलहरूलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अनुरोध गरेको हो । समानुपातिकतर्फ महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नभए त्यसलाई स्वीकार नगर्न र दलहरूलाई बाध्य बनाउन सक्छ, तर प्रत्यक्षतर्फ कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘जसकारण आयोगले पनि सहभागिताका लागि बाध्य गराउन सक्दैन ।’

दलहरूले भुले संसद्मा प्रतिबद्धता जनाएको एकतिहाइ महिला सहभागिताको प्रस्ताव 
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलले महिलाले टिकट नपाएपछि महिला सांसदहरू र संसदीय समितिले महिला सहभागिताको विषयमा चासो राखेको थियो । १२ साउनमा उपसभामुख पुष्पा भुसालको अगुवाइमा संसद् सचिवालयले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहितको बहस चलाएको थियो । छलफलले सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियो । 

एमाले पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन १८ जेठमा संसद् सचिवालयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । त्यस्तै, सांसदहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, लीलादेवी सिटौला, रेखा शर्मा, रंगमती शाही, विना बुढाथोकी, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई, पार्वती विशुंखेको समर्थनमा अमृता थापाले १६ साउनमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि अर्काे जरुरी महŒवको प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । २४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा यसै विषयमा बहसका लागि दुईवटा सार्वजनिक जरुरी महŒवको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर त्यो कार्यसूचीमा राखिएन ।

प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका हरेक पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पालिका प्रमुखले दुईपटक मात्र निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिविस प्रमुखमा पनि लागू हुनुपर्ने, संघ र प्रदेशमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदले एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र क्रमशः ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउने गरी समर्थन गरेका थिए । 

धेरै उम्मेदवार रहेका क्षेत्रमा पनि महिला उम्मेदवार न्यून
धेरै संख्यामा उम्मेदवारी परेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून छ । आयोगको विवरणअनुसार देशभर उम्मेदवारी परेका पाँच क्षेत्रको तुलना गर्दा कम मात्रामा महिला उम्मेदवारी परेका छन् । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ३२ उम्मेदवार रहेको काठमाडौं १ मा १० महिला उम्मेदवार छन् । ३१ उम्मेदवार रहेका मोरङ ३, काठमाडौं ४ र धनुषा ३ मा क्रमशः ४, ६ र २ उम्मेदवार छन् । ३० उम्मेदवार रहेको काठमाडौं २ मा महिला उम्मेदवार पाँचजना छन् ।
आयोगको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार रहेको क्षेत्र काठमाडौं १० हो, जहाँ ३२ उम्मेदवारमध्ये १० महिला उम्मेदवार छन् । दोस्रोमा सुनसरी ३ मा २२ उम्मेदवारमध्ये सात महिला छन् । तेस्रोमा भक्तपुर २ मा २६ उम्मेदवारमध्ये ६ महिला, धनुषा ३ मा ३१ उम्मेदवारमा ६ महिला र दाङ १ मा १२ मध्ये ५ महिला उम्मेदवार छन् । 

कम मात्रामा उम्मेदवारी परेका १० स्थानको तुलना गर्दा दुई स्थानमा एक–एकजना उम्मेदवार छन् । यी स्थानमा दुई स्थानमा तीनदेखि पाँचजनासम्मको उम्मेदवारी परेका छन् । तीनजना उम्मेदवार रहेको मनाङ र हुम्लामा महिला उम्मेदवारी शून्य छ । चारजना उम्मेदवार रहेको मुस्ताङमा पनि महिला उम्मेदवार छैनन् । पाँच उम्मेदवार रहेका रोल्पा र जुम्लामा भने एक–एकजना महिला उम्मेदवार छन् । यसबाहेक डोल्पा, मुगु, दैलेख २, बाजुरा र अछाम २ मा महिला उम्मेदवारी शून्य छ ।

नेपालमा महिला सहभागिताको इतिहास
००८ को स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरूले मताधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो । ०१५ मा एकजना निर्वाचित र एकजना उपल्लो सदनमा महिला मनोनीत भएका थिए । ०४७ को संविधानले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानसभाबाट ०७२ मा बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

पहिलो संविधानसभामा कुल ६ सय एक सिटमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना मात्रै र समानुपातिकतर्फ एक सय ६७ महिला आएर ३२.७८ प्रतिशत उपस्थिति थियो । दोस्रो संविधानसभाको कुल ६ सय एक सिटमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भयो । समानुपातिक ४० प्रतिशतमा झर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढ्दा महिलाको संख्या भने पहिलो संविधानसभाको तुलनामा २० घटेर १० मा झर्‍यो । समानुपातिकतर्फ एक सय ६६ मनोनीतसहित उपस्थिति घटेर २९.२८ प्रतिशतमा झर्‍यो । ०७४ को निर्वाचनमा कुल दुई सय ७५ सिटमा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट आए । 

त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भनिए पनि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा ९८ प्रतिशत महिला मात्रै आएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा दलित महिलाको एक सय ७५ सिट पाँच वर्ष खाली नै रह्यो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एक सय २४ दलित महिलाको सिट खाली छ । 

यी हुन् महिला उम्मेदवार शून्य भएका ६१ निर्वाचन क्षेत्र
मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मुगु, दैलेख २, बाजुरा, अछाम २, बाग्लुङ १, रुकुम पूर्व, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, अछाम १, धनकुटा, सल्यान, कालिकोट, बझाङ, खोटाङ, बर्दिया २, सुर्खेत १, डडेल्धुरा, बाँके ३, कैलाली २, दार्चुला, पर्सा ४, मकवानपुर २, पाल्पा १, बर्दिया १, कैलाली ४, कञ्चनपुर २, ताप्लेजुङ, इलाम १, पर्सा १, पर्सा २, पर्सा ३, लमजुङ, बैतडी, संखुवासभा, भोजपुर, गोरखा २, नवलपरासी पूर्व २, रौतहट २, रुपन्देही ४, महोत्तरी ४, धादिङ १, पाँचथर, मोरङ ६, मोरङ ४, धनुषा २, काभ्रेपलाञ्चोक २, महोत्तरी २, बारा १, बारा २, बारा ४, झापा ३, सप्तरी ३, दोलखा, रौतहट ३, सुनसरी ४, धनुषा १ र धनुषा ४ ।