Skip This
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहने आइएमएफको प्रक्षेपण
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ कार्तिक ७ सोमबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ कार्तिक ७ सोमबार १५:५४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहने आइएमएफको प्रक्षेपण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ कार्तिक ७ सोमबार १५:५४:oo

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसै साता ‘वर्ल्ड इकोनमिक आउटलुक : काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइएमएफले आर्थिक वृद्धिदरको सुरुवाती अनुमानमा संशोधन गरेको हो। गत जनवरीमा आइएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो।

आइएमएफले सन् २०२३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरेको छ। आइएमएफले गत जनवरीमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्ष नेपालले ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, हाल उक्त प्रक्षेपणलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, आइएमएफले मूल्यवृद्धिको यसअघिको अनुमान पनि संशोधन गरेको छ। मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ७.७ प्रतिशत रहने आइएमएफको सुरुवाती अनुमान थियो। तर, अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दै २०२२ मा ८.१ प्रतिशत र २०२३ मा ७.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले भने मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ। पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ। कोभिड महामारी र रुस–युक्रेनबीचको युद्धलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण ठानिएको छ।

आइएमएफका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२१ मा छ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। त्यस्तै, २०२३ मा झन् खस्केर २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। जुन पछिल्लो दुई दशकयताकै सुस्त हो।

विश्व मुद्रास्फीति दर यस वर्ष ८.८ प्रतिशत कायम हुने आइएमएफको अनुमान छ। सन् २०२३ मा भने त्यो घटेर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। रासस