- वि.सं २o७९ कार्तिक ३ बिहीबार
सरकारले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो, कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?
सरकारले यो कार्यक्रमलाई चालू आवको बजेटमै राखेको छ । मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीले यसबारे केन्द्रलाई घचघच्याइरहेका पनि छौँ । सर्वसाधारणलाई सहुलियत रूपमा बिजुली दिने कामचाहिँ हाम्रो हो ।
यो वर्ष कति प्रतिशतलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ?
यति नै संख्यालाई भनेर भन्न त सकिन्न । तर, सात–आठ वर्षमा सबैले घरघरमा चुलो बाल्ने गरी वितरण हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा यसको प्रयोग बढाउँदै लैजाने योजना बनाएका छौँ । यो वर्ष पनि केन्द्रबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय चुलो वितरण हुनेछ । २०३० सम्म लगभग हामीकहाँ विद्युतीय चुलोमा सबैको पहुँच पुग्नेछ । आफ्नै उत्पादनबाट हामी आत्मनिर्भर हुनेछौँ ।
विद्युत् खेर गइरहेको वेलामा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई मन्त्रालयले किन प्राथमिकतामा राखेको छैन ?
हामीले यसलाई प्राथमिकतामै राखेका छौँ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर छौँ । अझ कति विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकियो भने खाना पकाउने ग्यासको आयात कम हुन्छ । यसबाट राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । अर्कातर्फ सर्वसाधारण ग्यासको नाममा महँगीको मारमा पनि पर्दैनन् ।
