बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै नेपाल सरकारले बिमा ऐन, २०७९ जारी गरेको छ । ऐनले बिमा व्यवसायलाई कडाइ गर्नुका साथै बिमितका अधिकार सुरक्षाका लागि थप व्यवस्था गरेको छ । नयाँ बिमा ऐन जारी भएसँगै बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुनेछ । ऐनबमोजिम प्राधिकरणले थप उपसमिति र प्राधिकरण कोष स्थापना गर्न सक्ने भएसँगै कर्मचारी दरबन्दी, पारिश्रमिक र सुविधा थप गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ ऐनबमोजिम प्राधिकरणले प्राधिकरणको कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । कोषमा प्राधिकरणको आम्दानी, सरकारी अनुदानलगायत रकम जम्मा गरिनेछ । प्राधिकरणले कर्मचारी खर्चलगायतका खर्च सोही कोषबाट परिचालन गर्नुपर्नेछ । बाँकी रहेको रकमको ५ प्रतिशत रकम संघीय सञ्चिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एकजना महिला अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बिमा कम्पनीको सिइओको थप आठ वर्ष नियुक्तिको बाटो खुल्यो
नयाँ बिमा ऐनले बिमा कम्पनीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप आठ वर्ष नियुक्ति हुन पाउने बाटो खोलिदिएको छ । बिमा समितिले बिमक संस्थागत सुशासन जारी गर्दै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य अवधि चार वर्ष तोकिदिएको छ । कम्पनीको सञ्चालकले चाहेमा अर्को एक कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बिमा ऐन, २०७९ जारी भएसँगै नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दुई कार्यालय रहने पाउने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, ऐनबमोजिम बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ऐन जारी भएपश्चात् थप दुई कार्यकाल खान पाउने भएका छन् । त्यस्तै, ऐनले बिमकको सञ्चालक समितिको पदावधिको सीमा हटाइदिएको छ । यसअघि चार वर्षको दुई कार्यकाल रहन पाउने व्यवस्था थियो ।   

बिमकले जालसाजी गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने
बिमा कम्पनीले जालसाजी गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने भएको छ । बिमा ऐन, २०७९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिनेछ । त्यस्तै, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नभएमा, बिमकको संस्थापक सेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार गरी कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, जालसाजी, किर्ते, गलत लिखत गरी बिमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, बिमित, सेयरधनी, बिमकका साहु वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुने गरी पटक–पटक कार्य गरेमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिनेछ । साथै, बिमकलाई अर्को बिमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट निर्देशन भएकोमा त्यस्तो निर्देशन पालना नभएमा, बिमकबाट बिमा जालसाजी भएमा, बिमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ । 

नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई अनिवार्य व्यवसाय दिन ऐनमा नै व्यवस्था
नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा स्थापना भएका पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । सरकारले नयाँ बिमा ऐन जारी गर्दै बिमा समितिले तोकेबमोजिम नेपाली बिमकहरूले नेपालमा सञ्चालन भएको पुनर्बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

बिमा समितिले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको २० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनले नेपाली बिमा कम्पनीको जोखिम नेपालभित्र हुने भन्दै बिमकहरू रुष्ट भएका छन् । कम्पनीको सबै जोखिम मुलुकभित्रै राख्दा झनै जोखिम बढ्ने हुँदा कम्पनीहरू समितिप्रति आक्रोशित छन् । यद्यपि, सरकारले ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ । 

त्यस्तै, बिमकले विदेशमा पनि शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली बिमकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर नेपालभित्र र बाहिरसमेत शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाा गरेको छ । यसअघि कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, ऐनमा नै व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अन्योलमा रहेको थियो । यसका साथै ऐनमा विदेशी बिमकले नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता बिमा कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । 

 लाभांश वितरण गर्नमा बन्देज
 बिमा कम्पनीहरूले आफूखुसी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले बिमा ऐन जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्दा निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नभएसम्म पनि लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् ।  सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रूपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म पनि लाभांश वितरण गर्न नपाउने बिमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, नयाँ ऐनले बिमकले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । कम्पनी स्थापना गर्न वा लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक सर्त तोक्न सक्नेछ । त्यस्तो सर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बिमकको कर्तव्य हुनेछ । तर, बिमकले आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको किसिमको बिमा व्यवसाय गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न भने पाउनेछैनन् । 
त्यस्तै, प्रदेशमा बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेशले ऐनअन्तर्गत कानुन बनाई बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । बिमाको पहुँच पु¥याउने, बिमा अभिकर्ताका लागि तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने, बिमासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तोकिएको विषयमा सुनासो सुनुवाइ गर्न सक्नेछन्  । 

बिमकले प्रत्येक प्रदेशमा खोलिएका कार्यालय तथा आफूसँग सम्बन्धित बिमा मध्यस्थकर्ताको विवरण प्रदेशको सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बिमकले प्रदेशमा वर्षभरिमा गरेको काम–कारबाहीको तोकिएबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार गरेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्राधिकरणमा समेत पठाउनुपर्नेछ ।