निर्णय भएर पनि सार्वजनिक भएन सम्पत्ति विवरण

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठनको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि आफ्नो तथा परिवारको नामको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट यस अवधिमा मन्त्री भएर गइसकेका र नयाँ आएका कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् । 

भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

देउवा सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको जनाएको छ । तर, वेबसाइटमा विवरण भने प्रविष्ट गरिएको छैन । कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्, बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा हेर्ने सहसचिव हिरामणि शर्मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममै रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । सार्वजनिक होला,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा सूचना प्रविधि शाखाले हेरिरहेको छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ, सार्वजनिक होला
 हिरामणि शर्मा, मन्त्रिपरिषद्, बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा
गत १७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक होला । यस सम्बन्धमा सूचना प्रविधि शाखाले हेरिरहेको छ । 

 गत वर्षको मन्त्रालयगत मूल्यांकन पनि रोकियो 
गत आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत मूल्यांकन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम नतिजा हासिल भए–नभएकोबारे हुने मूल्यांकन आर्थिक वर्ष सकिएको साढे दुई महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । हरेक मन्त्रालयसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम परिणाम आए–नआएको तथा तिनको प्रभावकारिता हेर्न यस्तो मूल्यांकन गरिँदै आएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको प्रगति सम्बन्धमा सूचकहरू नै बनाएर मूल्यांकन गर्ने अभ्यास छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार भएको जनाएको छ । कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाकी सहसचिव शिवादेवी दाहालले मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताइन् । तर, मुख्यसचिवबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्वीकृत हुन बाँकी छ । मुख्यसचिव बिरामी हुनुभएकाले स्वीकृत हुन सकेको छैन ।’