- वि.सं २o७९ असोज १० सोमबार
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै महासंघले निर्णयमा पुनर्विचार गरी खर्चको विवरण पेस गर्न थप ३० वा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णय प्रशंसनीय भए पनि समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको ठम्याइ छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरूको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक रूपले कठिन देखिन्छ। जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सीधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
