- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
देशमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको विज्ञसमूहले निष्कर्ष निकालेको छ । एक महिनाको अध्ययनपछि बाराको कोल्हवी र जितपुर–सिमरा क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विज्ञसमूहका संयोजक ज्ञानेन्द्र देउजाले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि देशका अरू ठाउँमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भावना नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनसँगै निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले २६ साउनमा हवाई पूर्वाधारविज्ञ ज्ञानेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक विमानस्थल बाराको कोल्हवी क्षेत्रमा मात्रै निर्माण गर्न सकिने विज्ञसमूहको निष्कर्ष छ । यसअघि सोही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेकोमा सर्वोच्चले सम्पूर्ण काम र निर्णयहरू खारेज गर्दै अर्को उपयुक्त ठाउँ खोज्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी तीन हजार आठ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त रहेको सुझाव छ । विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन गर्दा पुरानै ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिएको एक विज्ञ सदस्यले बताए । विमानस्थल बनाउने क्षेत्र ८० प्रतिशत कोल्हवी र २० प्रतिशत जितपुर–सिमरा क्षेत्रमा पर्छ । ‘प्रतिवेदनमा महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ अढाई किमिभित्रसम्मको वनलाई विमानस्थल संरक्षण क्षेत्रभित्रै हरियाली जोगाएर राख्न भनिएको छ, पूर्वतर्फ कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गभन्दा पूर्वको जंगल प्रयोग नगर्न भनिएको छ,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘टाँगिया बस्तीको टुप्पोबाट दक्षिणमा पातलो जंगलसम्म र कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गदेखि जितपुर–सिमराको डुमरवानासम्मको भूमि मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।’
साढे चार लाख रूख काटे पुग्ने
हरेक किसिमले पहिलाकै ठाउँ उपयुक्त रहेको र त्यहीँ कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञसमूहको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउन करिब साढे चार लाखवटा रूख काटे पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । ‘हामीले अरू विकल्पहरू पनि अध्ययन गर्यौँ, यसअघि सन् १९९५ मा नेपिकोनले अध्ययन गरेका विराटनगर, सिमरा, रतनपुरी, भैरहवा, धनगढीलगायत ठाउँका कागजपत्र पनि हेरियो,’ ती विज्ञ सदस्यले भने, ‘तर, कोल्हवी र डुमरवानाबाहेक अन्यत्र सम्भावना देखिएन ।’
रूख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्न पनि विज्ञसमूहले सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा १४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रूख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रूख कटान नगर्न भनिएको छ । पहिलो चरणको बाँकी पाँच सय २१ हेक्टर जमिन कृषि क्षेत्र हो । वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार स्वीकृति प्राप्त गरेर विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानुनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणका लागि १४ सय ७६ घरहरू सार्नुपर्ने अवस्था छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको, तर केही हात्तीहरू विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, चराचुरुंगीहरूले लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने जीवनशैली हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने, तर ठूला प्रजातिका चराहरू (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थलनजिक नदेखिएको विज्ञसमूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय– २ रुट (काठमाडौं–गुवाहाटी–कुनमिङ) र एल– ६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने बताइएको छ । यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसम्म आउने–जाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जानेतर्फ विज्ञसमूहले सचेत गराएको छ । त्यसैले विशेष अधिकारसम्पन्न विकास संस्था गठन गरी छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञसमूहले दिएको छ ।
हवाई पूर्वाधारविज्ञ देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञसमूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजनाविद् प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य, सहरी विकासविद् प्रा.डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तुविद् प्रेमबहादुर बुढा, वन विज्ञान विशेषज्ञ सुरेशकुमार घिमिरे, मानवशास्त्री–समाजशास्त्री डा. लक्ष्मी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल (केसी), वरिष्ठ कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विशेषज्ञ महेशकुमार बस्नेत रहेका थिए ।
कम वातावरणीय क्षतिमा पुरानै स्थानमा विमानस्थल
प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक, क्यान
निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुरानै स्थानमा बनाउने गरी विज्ञसमूहको सुझाव आएको छ । विज्ञको सुझावअनुसार हामी अगाडि बढ्छाैँ । विज्ञसमूहको प्रतिवेदन क्याबिनेटले पारित गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला इआइए बनाउँछौँ । त्यसपछि मुआब्जा दिएर साइट क्लियर गर्छौँ र ०८१ को कात्तिकसम्म निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर विज्ञसमूहको सुझावअनुरूपकै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्छौँ । देशमा पूर्ण क्षमताको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक थियो । त्यो आवश्यकतालाई विज्ञसमूहले पनि मनन गरेको छ । तोकिएकै स्थानमा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्नेछाैँ ।
पहिलो चरणमै दुईवटा धावनमार्ग
विज्ञसमूहले पहिलो चरणमै दुईवटा धावनमार्गसहितको पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको छ । काठमाडौं, भैरहवा र पोखराका तीनवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमताका होइनन् । यी विमानस्थलमा शून्य भिजिबिलिटीमा विमान अवतरण गर्न मिल्दैन । भैरहवाका लागि भारतले प्रवेश रुटलगायतमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । ‘दुईवटा धावनमार्ग प्यारालल्ली बनाउनुपर्छ,’ ती विज्ञ सदस्यले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरेर सात–आठ वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा औँल्याएका छौँ ।’
दुईवटै धावनमार्ग ४५ सय मिटर लम्बाइका हुनेछन् । साथै, धावनमार्गको दुवैतर्फ एप्रोच एरिया थप २५ सय मिटर लामो हुनेछ । दुईवटा धावनमार्गबीचमा न्यूनतम डेढ किलोमिटर ग्याप हुनुपर्ने र धावनमार्गको चौडाइ ६० मिटर हुनुपर्नेछ । क्यानले यसअघि नै ४५ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइका चारवटा धावनमार्गको मास्टर प्लान बनाइसकेको छ । एक वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को काम सकाउने र अर्को वर्ष स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गर्ने र २०८१ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु गर्न सकिने औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा मुआब्जाबाहेक क्यानको ७६ अर्ब र नेपाल सरकारको ९३ अर्ब लगानीमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
