- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
संविधान संशोधनको बहस
संविधानको धारा २७४ अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले संविधान संशोधन आफैँमा कठिन काम हो । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छ ।
६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ अर्थात् दुईतिहाइ बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी मात्रै पनि विपक्षमा उभिँदा दुईतिहाइ पुग्दैन ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), कांग्रेस १६, एमाले १२, एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपाल तीन, लोसपा एक, जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । कांग्रेस, एमाले , जसपा नेपाल र लोसपा जोड्दा ३२ सांसद मात्रै हुन्छन् ।
